घुसको जालो : वडा कार्यालयदेखि कर अड्डासम्म

वडा कार्यालयदेखि कर, नापी, सिँचाइ र पशु सेवासम्म काम गरिदिएबापत असुली, कतै कर्मचारीको मिलेमतो त कतै बिचौलियामार्फत घुसको कारोबार

काठमाडौँ।

सार्वजनिक सेवा लिन सर्वसाधारणले कानुनले तोकेको शुल्क तिर्ने मात्र होइन, काम छिटो गराउनदेखि फाइल अघि बढाउनसम्म कर्मचारी र पदाधिकारीलाई घुस बुझाउनुपर्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको पाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित नियन्त्रणमा लिएको मुद्दाको प्रकृति हेर्ने हो भने यस्तो स्थिति देखिएको हो । अख्तियारको पछिल्ला कारबाहीले वडा कार्यालयदेखि कर कार्यालय, विद्यालय, नापी, सिँचाइ, पशु सेवा र गाउँपालिकासम्म काम गरिदिएबापत रकम असुल्ने प्रवृत्ति फैलिएको देखाएको छ ।

कानुनले तोकेको सेवा दिन पनि घुस

माग्ने प्रवृत्ति त कतै बार्गेनिङ र कतै आपसी मिलेमतोमा घुस लिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो । कतिपय घटनामा एक्लो कर्मचारी भन्दा दुई वा बढी पदाधिकारीको मिलेमतो, बिचौलियाको प्रयोग र सार्वजनिक बजेटलाई नै घुसको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

अख्तियारले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नं १ मा कार्यरत वडासचिव अजयकुमार शाहलाई १० हजार घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । वडासचिव शाहले सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिई घुस माग गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र नियमानुसार कानुनी रीत पु¥याई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा वडासचिव शाहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी जानीजानी ढिलासुस्ती गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानले बताउनुभयो । त्यसपछि दर्ता सहजीकरण गर्ने र सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सो रकम माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं ४ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका देवबहादुर बमलाई २ लाख रुपैयाँसहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । बमले थप सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक प्रदान गर्नका लागि घुस माग गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा अख्तियारको कञ्चनपुरबाट खटिएका टोलीले बमलाई पक्राउ गरेको हो । विशेष अदालतको आदेशबाट म्याद थप भई सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अख्तियारले सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नं ६ स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका करअधिकृत युवराज एम.एस पाललाई ५ लाख रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । कर अधिकृत पालले आ.व. २०७८-०७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षण गर्नका लागि पेस गरेका कागजातहरू मिलेनन् भनी दुःख हैरानी दिई सेवाग्राहीसँग सो रकम लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान, सिरहाका कर अधिकृत पालले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखिको लेखापरीक्षणलगायत कर निर्धारणसमेतको काम गरी गराई कर फछर्यौट गर्न गराउँदै आएका थिए । त्यही क्रममा सेवाग्राहीले पेस गरेका बिल विजकहरू मिलेन, मिलाउनुपर्छ नमिले तपाईँको काम हुँदैन भनी उहाँले विभिन्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक फर्म कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण गर्ने गराउँदै आउनुभएको थियो । कर निर्धारण गर्ने गराउने काम गर्दा गराउँदा एकआपसको मिलेमतो र सम्बन्ध भएका चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट राम रिझन यादवमार्फत बार्गेनिङ गरी सो कार्य गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्यसैगरी इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर (छैटौँ) डिल्लीराज खड्का र लेखा अधिकृत (आठौँ) मिलनकुमार भट्टराईलाई छ लाख रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिइएको छ । पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिएको तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने प्रयोजनका लागि दुःख हैरानी दिई सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको उजुरीको आधारमा उहाँलाई छ लाख रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

त्यस्तै नापी कार्यालय, चावहिल २ र ३ नं नापी टोलीका अमिन टोपजङ खत्रीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । जग्गा हालसाविक गरी जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिन सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग १ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित भेटेरनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख डा. रामपवित्र दास र हलुका सवारी चालक भोगेन्द्र यादवलाई पनि घुससहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो । भ्याक्सिनेटरहरूबाट सेवा उपलब्ध गराएबापतको पाउनुपर्ने भुक्तानी रकमको २० प्रतिशत कमिसन स्वरूप माग गरेकामा उनीहरूलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । प्रमुख डा. दासले भ्याक्सिनेटरहरू नियुक्ति दिएकामा खोप कार्यक्रम सम्पन्न गरेपश्चात कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने पारिश्रमिक रकम भुक्तानी दिए दिन लगाएबापत एक लाख ३२ हजार ३ सय पचास रूपैयाँ घुस लिएको थियो ।

नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत वीरेन्द्र तामाङले भुक्तानी रकमको कमिसनमा बार्गेनिङ गर्दै पटक–पटक दुःख हैरानी दिई घुस माग लिएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गरिएको थियो । विशेष अदालतको आदेशबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप भई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाहीका डिभिजन प्रमुख सि.डि.हा.जी. अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत छैटौँ तुलाकान्त चौधरीसमेतको मिलेमतोमा बोरिङ र मोटर जडान गर्ने कार्य गरी सेवाग्राहीसँग ७५ हजार घुस लिएका थिए । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३० का लेखा अधिकृत (छैटौँ) उद्धव भट्टराईले स्थायी लेखा नम्बर बन्द गर्नका लागि वडा कार्यालयबाट दिनुपर्ने सिफारिसको लागि दुःख हैरानी दिई सेवाग्राहीसँग २१ हजार घुस लिएको अवस्थामा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।