काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावबारे पक्ष–विपक्षमा धारणा राखेका छन्। केही सांसदले शक्ति केन्द्रीकरणले बेथिति निम्त्याउन सक्ने भन्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रस्तावमा प्रश्न उठाएका छन्।
सांसद पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयले रणनीतिक नेतृत्व र समन्वयमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरे। सुरेशकुमार आलेमगरले विभागलाई पटक–पटक गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच स्थानान्तरण गरिनु अस्थिरताको संकेत भएको बताए।
सांसद रञ्जित कर्णले राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक निगरानीलाई अलग राख्दै नागरिक तथा प्रतिपक्षको राजनीतिक असहमतिका आधारमा निगरानी नगरिने कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको बताए। विधेयकको समर्थन गर्दै सांसद मिना सिंह खड्काले कानुनी सामञ्जस्यताका लागि विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्।
सांसदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर परिष्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया