काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आर्थिक गतिविधि, महँगी, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव र कूटनीतिक नियुक्तिसहितका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय यथावत् राखेको छ ।
सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामाथि छलफल गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन विभिन्न माग अघि सारेको हो ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकारजस्ता आधारभूत मूल्य कमजोर पार्न नहुने जनाएको छ । संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने गतिविधि रोक्न, लगानीमैत्री कानुन, स्थिर कर नीति, सहज कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय तरलता उत्पादन तथा पूर्वाधारमा परिचालन गर्न र सीमावर्ती क्षेत्रका साना व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख नदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
संसदीय मर्यादा कायम गर्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले कार्यपालिकाको शासकीय अराजकता, संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप र शक्ति पृथकीकरण उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही पारदर्शी तथा परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्न, कानुनी प्रक्रिया मिचेर पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कार्य रोक्न कांग्रेसले माग गरेको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ग्यास अभाव, महँगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण तथा किसानलाई समयमै मल–बीउ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार उपकरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले तराई–मधेसका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण रिक्त रहेका राजदूत तथा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्न माग गर्दै सार्वजनिक आह्वानमार्फत गरिएका नियुक्तिमा समेत राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप लगाएको छ । यसैबीच, कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय कायम राखेको छ । महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता र सहभागिताको अवसरका रूपमा अघि बढाउने तथा तयारीका लागि आवश्यक समितिहरू गठन गर्ने जिम्मेवारी सभापति थापालाई दिएको छ । महाधिवेशनमा सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयक मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
विधान संशोधनका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने तथा महाधिवेशन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन नियमावली र निर्वाचन निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया