काठमाडौँ ।
सरकारले न्यायपालिका तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ६ साउनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान तोकेको हो। यो तलबमान साउन १, २०८३ देखि नै लागू हुने जनाइएको छ।
नयाँ तलबमानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भने मासिक ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ पाउनेछन्। न्यायपरिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताको तलब पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह कायम गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवासम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित ऐनअनुसार निर्धारण हुँदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा सरकारी निवासको सुविधा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूका लागि पुल्चोकस्थित सरकारी क्वाटरको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निवासको सुविधा नपाउने न्यायाधीशले एकमुष्ट आवास भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
यसका अतिरिक्त न्यायाधीशहरूले विद्युत्, खानेपानी तथा टेलिफोन, सवारीसाधन र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्च, लुगा भत्ता लगायतका विभिन्न सुविधा पाउनेछन्। उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि यस्तै प्रकृतिका सुविधा उपलब्ध हुने भए पनि रकम भने केही कम छ।
नयाँ तलबमानअनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ पुगेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले ७७ हजार ११० रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन्।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अन्य पदाधिकारीले भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन्।
संघीय संसद्का महासचिवको तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने सचिवहरूको मासिक तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रतिक्रिया