ओली नेतृत्वमाथि आफ्नै घेराबाट बढ्दो चुनौती

पुस्तान्तरणको बहस नेताको कोठाबाट कार्यकर्ता तहमा पुग्यो, पुनर्जागरण अभियानद्वारा नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण पत्र; निर्वाचन समीक्षा, केन्द्रीय कमिटी बैठक र आन्तरिक लोकतन्त्रको माग

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर परिणाम व्यहोरेपछि नेकपा एमालेभित्र सुरु भएको आत्मसमीक्षा र नेतृत्व पुनर्गठनको बहस अब सामान्य असन्तुष्टिको तहमा सीमित रहेन । पार्टीको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीमै परिवर्तन आवश्यक रहेको आवाज विस्तारै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य हुँदै कार्यकर्ता तहसम्म पुगेको छ ।

पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको विषयमा लामो समयदेखि भित्रभित्रै चलिरहेको बहस पछिल्लो समय सार्वजनिक दबाबमा परिणत भएको छ । ‘एमाले रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि पुनर्जागरण अभियान’ले पार्टी नेतृत्वलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएसँगै एमालेभित्रको असन्तुष्टि अब दस्तावेजकै रूपमा पार्टी कार्यालयमा पुगेको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको पत्रमा निर्वाचनमा भएको पराजयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, पार्टीको सांगठनिक पुनर्संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अभियानले पार्टीको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल छलफलमा ल्याउनसमेत माग गरेको छ ।

यो घटनाले एमालेभित्रको असन्तुष्टिको प्रकृति बदलिएको देखिन्छ । यसअघि नेतृत्व परिवर्तनको माग केही नेता र युवाको अभियानमा सीमित देखिन्थ्यो । अहिले भने ‘पार्टी जोगाउने कि नेतृत्व जोगाउने’ भन्ने प्रश्न कार्यकर्ता तहबाटै उठ्न थालेको छ ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पार्टीभित्र पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको बहस थप तीव्र भएको थियो । जेठमा पौडेलले

पार्टी बैठकमै विगतमा हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यही बैठकमा अन्य पदाधिकारीबाट समेत पार्टीको नीति, कार्यशैली र जनतासँगको सम्बन्धको व्यापक समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

यसले के सङ्केत गर्छ भने एमालेभित्रको विवाद अब केवल ‘ओलीको विकल्प को ?’ भन्ने व्यक्तिकेन्द्रित बहस मात्र रहेन । यसको एउटा पक्षले पार्टीको विधान, नेतृत्वको अवधि, संगठनात्मक संरचना र निर्णय प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । एमालेभित्र अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन यही हो, अध्यक्ष ओलीसँग लामो समय नजिक रहेका नेताहरूबाटै पार्टी पुनर्गठनको आवाज बलियो हुन थालेको छ ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल लामो समय ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्थे । तर निर्वाचनपछि दुवैले पार्टी पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गर्न थालेपछि ओली उहाँहरूसँग रुष्ट बन्न पुग्नुभएको छ । पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आउनुभएको छ भने पोखरेलले पनि पार्टीभित्र गम्भीर आन्तरिक कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै वैचारिक पुनर्गठन र शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

एमालेभित्र अर्को प्रश्न जन्मिएको छ, पुनर्गठन भनेको संगठनको मात्र पुनर्संरचना हो कि नेतृत्व परिर्वतन हो भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पौडेल–पोखरेललगायतका नेताहरूले ‘पार्टी पुनर्गठन’लाई प्राथमिकतामा राख्दा नेतृत्व परिवर्तनको बहससँग त्यो विषय स्वतः जोडिएको छ । यही कारण ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने दुई धारबीच दूरी बढ्दै गएको छ ।

यसअघि पनि पुनर्जागरण अभियानले अग्रिम महाधिवेशन, पहिलो पुस्ताको सम्मानजनक बिदाइ र दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग उठाउँदै आएको थियो । अभियानमा पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूले अगुवाइ गर्नुभएको छ । यसरी हेर्दा एमालेभित्रको बहस तीन तहमा फैलिएको देखिन्छ । पहिलो पदाधिकारी तहमा पुनर्गठनको माग, दोस्रो पूर्व तथा वर्तमान नेताहरूबाट नेतृत्व पुस्तान्तरणको दबाब, तेस्रो, कार्यकर्ता तथा युवा तहबाट विशेष महाधिवेशन र संरचनागत परिवर्तनको माग हुनुले प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।

अहिले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने समूहले ओलीविरुद्ध होइन, ओली नेतृत्वको शैलीविरुद्ध बहस गरौँ, एमाले छाडेर होइन, एमालेभित्रै सुधार गरौँ भन्ने रहेको छ । तर यही रणनीति ओलीका लागि भने थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । पार्टी बाहिरबाट आएको आलोचनालाई ‘विरोधीको राजनीति’ भनेर अस्वीकार गर्न सजिलो हुन्छ । तर पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र कार्यकर्ताबाटै एउटै प्रकृतिका प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसलाई केवल बाह्य षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन कठिन हुने एमालेका नेता योगेश भट्राईले बताउनुभयो ।

पुनर्जागरण अभियानको पछिल्लो ध्यानाकर्षण पत्रमा चुनाव भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसकेको विषयलाई गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाइएको छ । विशेषगरी पार्टीकै पुनर्गठन कार्यदलले सुझाव सङ्कलन गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगरिनु असन्तुष्ट पक्षका लागि थप राजनीतिक आधार बनेको देखिन्छ ।

एमालेले चुनावपछि आत्मसमीक्षा र पुनर्गठनका लागि औपचारिक कार्यदल बनायो । देशव्यापी सुझाव सङ्कलन पनि भयो । महासचिव पोखरेल स्वयं प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न हुनुभएको थियो तर कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीको औपचारिक छलफलमा नआएको विषयलाई पुनर्जागरण अभियानले अहिले मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

अब ‘ओलीपछि पौडेल कि पोखरेल’मा मात्र सीमित छैन; ‘ओलीपछि फेरि पुरानै पुस्ता कि नयाँ पुस्ता’ भन्ने प्रश्न पनि समानान्तर रूपमा उठेको छ । यही कारण नेतृत्व परिवर्तन पक्षधरहरूबीच पनि एउटै मोर्चा बन्न सकेको देखिँदैन । ओलीको नेतृत्व अन्त्य गर्नुपर्नेमा सहमति हुन सक्छ, तर त्यसपछि पार्टी कसले चलाउने भन्ने प्रश्नमा उनीहरूबीच फरक–फरक धारणा रहेको देखिन्छ ।

यदि पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन मात्रै ग¥यो तर निर्णय प्रक्रिया, संगठन परिचालन, उम्मेदवार छनोट, गुटगत शक्ति सन्तुलन, कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध र नीति निर्माणको शैली उस्तै रह्यो भने नेतृत्व परिवर्तनले मात्र निर्वाचन परिणाम बदल्न नसक्ने राजीतिक विश्लेषक राजाराम शर्मा बताउनुहुन्छ । त्यसैले पुनर्जागरण अभियानले उठाएको ‘व्यक्तिभन्दा नीति र विधि प्रधान’ बनाउने माग महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अनुभूति कार्यकर्तामा बढ्यो भने त्यसको असर संगठनमा मात्र होइन, निर्वाचनमा समेत पर्ने शर्मा बताउनुहुन्छ ।