त्रिवि सुधारका लागि अनेरास्ववियुको ३३ बुँदे माग

काठमाडौँ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा परीक्षा प्रणाली सुधारसहित विद्यार्थीका विभिन्न समस्या समाधान गर्न नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले ३३ बुँदे माग अघि सारेको छ।

अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्दै बदलिँदो समय र प्रविधिअनुकूल त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार तत्काल अघि बढाउन माग गरेको हो।

मागपत्रमा त्रिविअन्तर्गत सञ्चालित सबै तहका परीक्षाको परीक्षा केन्द्र आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पसमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने, परीक्षा परिणाम प्रकाशनमा समयसीमा तोकिनुपर्ने तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र विकेन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले एक हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएका विषयको परीक्षा परिणाम ३० दिनभित्र र १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विषयको परिणाम ६० दिनभित्र प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि पायक पर्ने स्थानमा ‘मेगा हल’ निर्माण गरी घरमै उत्तरपुस्तिका लैजाने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

विद्यार्थीमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्न विभिन्न केन्द्रीय विभाग तथा आंगिक क्याम्पसको शुल्क वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। Conflict, Peace and Development Studies, International Relations and Diplomacy, Gender Studies, Social Work लगायतका कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गरी किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

त्यस्तै BBA, BCA, BIT, BHM, BBM, BTTM, BSc CSIT लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी क्याम्पसले मनोमानी शुल्क असुल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न न्यूनतम तथा अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनेरास्ववियुको माग छ।

मागपत्रमा छात्रवृत्ति प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी तथा डिजिटल बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न तथा योग्य विद्यार्थीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले विद्यार्थी तथा शोधकर्ताका लागि थेसिस तथा शोधप्रबन्धको Plagiarism परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने तथा शोधसम्बन्धी प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधारतर्फ पनि अनेरास्ववियुले विभिन्न माग अघि सारेको छ। डिन, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा प्रशासनिक निर्णय, बजेट, खरिद र नियुक्तिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विद्यार्थीका गुनासा समाधान गर्न प्रभावकारी ‘Grievance Redressal System’ स्थापना गर्नुपर्ने तथा Admission, Registration, Examination Form, Transcript, Migration, Recommendation र Payment लगायतका सेवा एउटै Digital Student Service Portal मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

त्यस्तै पुराना पाठ्यक्रमलाई समयअनुकूल पुनरावलोकन गरी Artificial Intelligence, Digital Technology, Entrepreneurship, Data Science, Climate Change र International Relations लगायतका समसामयिक विषय आवश्यकताअनुसार समावेश गर्न माग गरिएको छ।

विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि रोजगारी तथा उद्यमशीलतासँग जोड्न केन्द्रीय Career and Placement Cell स्थापना गर्नुपर्ने तथा Internship, रोजगार र Entrepreneurship का अवसर विस्तार गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षालगायतका विभागमा आधुनिक प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षा तथा उच्चगतिको इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले त्रिविका अतिक्रमित जग्गा तथा अन्य चल–अचल सम्पत्ति संरक्षण गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै केन्द्रीय पुस्तकालयलाई स्वायत्त, प्रभावकारी तथा विद्यार्थीमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्न र त्यहाँ रहेका शैक्षिक तथा अनुसन्धान सामग्री नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न माग गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा समाजकार्य विभागका लागि आधुनिक भवन र कान्ति छात्रावास निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरी समयसीमासहित काम अघि बढाउन माग गरिएको छ। विश्वविद्यालय परिसरको Master Plan तयार गरी दीर्घकालीन योजना र गुणस्तरीय मापदण्डका आधारमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

त्यस्तै आंगिक क्याम्पसका पुस्तकालयलाई स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै E-resource प्रवर्द्धन गर्न तथा सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक र निजी क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा भौतिक अवस्थाको नियमित मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न माग गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयका चारवटै अनुसन्धान केन्द्रलाई विद्यार्थी तथा विभागसँग जोड्नुपर्ने, अनुसन्धान केन्द्रमार्फत सरकारलाई आवश्यक नीतिगत परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने उत्पादनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यसैगरी Re-totaling तथा Rechecking का क्रममा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको त्रुटि प्रमाणित भए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, अदालतको आदेशबमोजिम जारी हुने ट्रान्सक्रिप्टमा ‘अदालतको आदेश बमोजिम’ भन्ने शब्दावली हटाई डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्ने तथा BCA को Internal Evaluation सम्बन्धी अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

चार वर्षे स्नातक कार्यक्रमको प्रभावकारिता, विद्यार्थीमाथिको समय तथा आर्थिक भार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, Credit Hour र पाठ्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक परे तीन वर्षे स्नातक कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि मागपत्रमा उल्लेख छ।

अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीले प्रस्तुत मागहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मागहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यथोचित तदारुकता नदेखाइए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत कमिटीले दिएको छ।