एमालेभित्र किन चर्किंदै छ नेतृत्व विवाद ?

प्रदेश सरकारदेखि पार्टी सञ्चालनसम्म बढ्दो असन्तुष्टि


प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको असमझदारी, पार्टी सञ्चालन शैलीमाथिको प्रश्न र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक दबाबबीच एमालेभित्र नेतृत्व र संगठनात्मक भविष्यबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ ।

काठमाडौँ ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले) यतिबेला बाहिरभन्दा बढी आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिसँग जुधिरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार गठनका क्रममा देखिएको विवाद, नेताहरूबीच बढ्दो अविश्वास, निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त परामर्श नभएको गुनासो तथा पार्टी सञ्चालनको शैलीलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नहरूले एमालेभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएका निर्णयले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएर बसेका असन्तुष्टिहरू सतहमा ल्याइदिएको नेताहरूले बताउन थालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भका कारण पार्टी अहिले विघटनको संघारमा पुगेको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । एक प्रभावशाली नेताले नेपाल समाचारपत्रसँग भने –‘आफ्ना विरोधीलाई सफाया गर्ने अभियानमा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ तर पार्टी हामीले जोगाउनु पर्ने दायित्व आएको छ । पार्टी पोलपोर्ट शैलीले चल्दैन सामूहिक निर्णयमा पार्टी चलाइएन भने एमाले पार्टी पनि थियो भन्ने स्थिति आउने भएकाले अध्यक्षज्यूले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू भन्छन्– ‘पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरू संस्थागत छलफलभन्दा सीमित घेरामा हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । प्रदेश सरकार गठनका क्रममा समेत त्यही प्रवृत्ति हावी भएको छ ।’ यद्यपि पार्टी नेतृत्वले भने आवश्यकता अनुसार निर्णय गरिएको र त्यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउन खोजिएको बताउँदै आएको छ ।

एमाले राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहनुभएका राजु वाग्लेका अनुसार पार्टीभित्र सबैको मतलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टी बलियो बनाउन सबैको सुझाव र अनुभवलाई उपयोग गर्नुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी बढ्नु कुनै पनि संगठनका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।’

पार्टीका एक प्रभावशाली नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा पछिल्लो समय पार्टीभित्र संवादको वातावरण कमजोर बन्दै गएको दाबी गरे । उनका अनुसार महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा व्यापक छलफल हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । ‘पार्टीभित्र फरक मत राख्न सकिने वातावरण हुनुपर्छ । छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने परम्परा कमजोर हुँदा कार्यकर्तामा पनि अन्योल बढ्छ,’ ती नेताले भने ।

पछिल्लो समय पार्टीका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले समेत सार्वजनिक रूपमा पार्टी सञ्चालन विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ । उहाँको भनाइलाई धेरैले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता औँल्याउने सन्देशका रूपमा लिएका छन् । भट्टराईले नेतृत्वभन्दा पनि संगठनलाई बलियो बनाउने प्रणाली आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आउनु भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनले किन बढायो विवाद
प्रदेश सरकार गठनका क्रममा एमालेले राजनीतिक समीकरण बदलेको र मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री चयन गर्ने विषयलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल हुन थालेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रदेश सरकार गठन गर्ने सहमति गरे पनि आफ्नै पार्टीभित्र सहमति गर्न नसक्दा एमालेमा भाडभैलो सुरु भएको हो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय युवा पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी पुस्ताले परम्परागत दलहरूको कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नयाँ पुस्ताको अपेक्षाले पुराना दलहरूले पुनरावलोकन नगरेको भन्दै ती दलमाथि प्रहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । तर पुराना दलमा देखिएको रोगले उनीहरूलाई थप बिनाशतर्फ धकेलेको विश्लेषण हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार जेन–जी पुस्ता व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वभन्दा संस्थागत प्रणाली, परिणाममुखी राजनीति र उत्तरदायी शासनको पक्षमा देखिएको छ । यदि परम्परागत दलहरूले समयअनुकूल सुधार गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनहरूमा नयाँ पुस्ताको समर्थन गुमाउने जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

एमालेभित्र लामो समयदेखि सक्रिय केही नेताहरूले पार्टी सञ्चालनमा संस्थागत प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको दीर्घकालीन सफलता नेतृत्वको लोकप्रियताभन्दा पनि बलियो संगठन, स्पष्ट नीति र सामूहिक निर्णय प्रणालीमा निर्भर हुन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक जनक शर्माका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले एमालेभित्र नेतृत्व र संगठनबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ प्रश्न उठाएको छ । ‘ठूला राजनीतिक दलहरूले समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् भने चुनौती थप बढ्छ । नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि संगठनात्मक सुधार अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो,’उहाँ भन्नुहुन्छ ।

कार्यकर्ताको चासो ः अब एमाले कुन दिशातर्फ
एमालेका तल्लो तहका धेरै कार्यकर्ताले पार्टीभित्र देखिएको विवाद छिट्टै समाधान होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकार सञ्चालनसँगै संगठनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश सरकार गठन, आन्तरिक व्यवस्थापन र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे स्पष्ट सन्देश दिन नसकिए कार्यकर्ताको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषय बेला–बेलामा उठ्ने गरे पनि त्यसले औपचारिक रूप लिएको छैन । तर पछिल्ला घटनाक्रमले नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएकामा धेरै नेता सहमत देखिन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमाले नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संगठनमध्ये एक भएकाले यसभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनले राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव पार्छ । त्यसैले पार्टीले आन्तरिक संवादलाई प्राथमिकता दिने, फरक मतलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने दिशामा अघि बढ्न सके वर्तमान विवाद व्यवस्थापन गर्न सहज हुन सक्ने विश्लेषक शर्मा बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकार गठनदेखि संगठन सञ्चालनसम्म देखिएका विवादले एमालेलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । आगामी दिनमा पार्टीले यी प्रश्नहरूको कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले केवल एमालेको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, नेपालको समग्र राजनीतिक दिशामा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।