कांग्रेस आधिकारिकता विवाद पुनः पूर्ण सुनुवाइमा

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाइमा जाने भएको छ ।
सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा बिहीवार निस्सा हुने आदेश दिएसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले सो आदेश दिएको थियो । अब सो मुद्दामा यी न्यायाधीशबाहेक तीन जनाले सुनुवाइ गर्नेछन् ।

नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट समूहले यसअघिको गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि पुनरावलोकनका लागि अनुमति माग गरेको थियो । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरवलोकनको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनुभएको थियो । श्रावण ६ गते देउवा र श्रावण १२ गते खड्काले यसअघिको फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको माग गरेर निवेदन दिनुभएको थियो । दुवै नेताले अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठमार्फत वारिसनामा दिएका थिए । निवेदनमा सभापति गगन थापालाई विपक्षी, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेताद्वयले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा भएको फैसला र आदेश चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । निवेदनमा विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने यसअघिको फैसला सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिर र कानुन सिद्धान्त एवं प्रचलित कानुनसमेतको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि सो विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो । कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको थियो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेश थियो ।

नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले यही श्रावण २९ गतेदेखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने तय गरेका बेला सर्वोच्चको पुनरावलोकनको अनुमतिलाई राजनीतिक हिसाबले अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । अदालतको सो आदेशलाई असन्तुष्ट समूहमा देखिएको अन्योलता केही हटेको छ । अदालतको निर्णयमा कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले सो भेलामा कांग्रेसको झण्डा र चुनाव चिन्हमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । यदि आधिकारिकताको विवाद सकिएमा राष्ट्रिय भेलाबाट अर्को निर्णय नहुन सक्छ ।

अहिले इतर समूहले भेलाबाट नीतिगत निर्णय लिने तयारी गरेको छ । आधिकारिताको विवाद पुनरावलोकनमा गएकाले त्यसको फैसलासम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । जसको पक्षमा आधिकारिकता आउँछ ऊ संस्थापन रहिरहने र आधिकारिकता नपाउने पक्षले नयाँ पार्टी खोल्ने चर्चा कांग्रेसमा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चले दिएको पुनरावलोकनको अनुमतिले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्यलाई’ थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न सहयोग पु¥याउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि उपसभापति शर्माले भन्नुभयो– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहसपश्चात् न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो ।

यद्यपि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउनेछ ।’ संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई पेस गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।