काठमाडौं।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम (एनइएटिएस ) को औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था हेर्न, राजस्व तिर्न तथा प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नेछन् । यो सेवा भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा आउनेछ ।
सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
‘मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्त रूप लिएकोमा अत्यन्त खुशी लागेको छ। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवाप्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खनालले सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम त्यसै नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै अध्ययन, अनुसन्धान, रोजगारी, व्यवसाय तथा बसाइँसराइका कारण विदेश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यससँगै विदेशमा प्रयोग हुने कागजातको प्रमाणीकरणको आवश्यकता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १ लाख १२ हजार ५९३ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC)’ प्राप्त गरेको तथा वार्षिक करिब चार लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै कन्सुलर सेवाको माग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको बताउनुभयो ।
‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बसाइ सहज बनाउन, पारिवारिक पुनर्मिलन, आपतकालीन उद्धार, घाइते तथा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वा बीमा दाबीका लागि समेत प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले कन्सुलर प्रमाणीकरणको आवश्यकता र महत्व झन् बढ्दै गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सार्वजनिक कागजातलाई कानुनी मान्यता दिन अपोस्टाइल, नोटराइजेसन र एटेस्टेसन प्रणाली प्रयोग हुने उल्लेख गर्दै नेपालमा एटेस्टेसन तथा नोटराइजेसन दुवै व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेका कागजातलाई सबै मित्रराष्ट्रहरूले मान्यता दिने भएकाले कन्सुलर सेवा विभागमा प्रमाणीकरणको चाप निरन्तर बढ्दै गएको बताउनुभयो । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभागले अनलाइन प्रणाली विकाससँगै सरकारी निकायबाट जारी हुने सार्वजनिक कागजातको भाषा र ढाँचामा एकरूपता ल्याउन ‘स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट’ तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने कामसमेत अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । नयाँ प्रणालीबाट सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्ने, आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने तथा आवेदन स्वीकृत भएपछि अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गरी आफूलाई उपयुक्त मिति र समय छनोट गरेर विभागमा उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
‘अब सेवाग्राहीले आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित भए पुग्ने भएकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया छिटो, सहज र अनुमानयोग्य हुनेछ। लाइन बस्नुपर्ने तथा सानोतिनो त्रुटिका कारण पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो। यसअघि प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौंबाट टाढाका जिल्लाबाट आएका सेवाग्राहीले कागजातमा सामान्य त्रुटि वा अपुग कागजात भएमा पुनः सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्य निकायमा फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रणालीले समय, खर्च र झन्झट तीनै पक्षमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आगामी चरणमा हुलाक सेवा विभागसँग सहकार्य गरी प्रमाणीकरण भएका कागजात सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याउने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले राखेको जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य अनुरूप हुलाक सेवा विभागको सहयोग प्राप्त भएमा प्रमाणीकरण गरिएका कागजात सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याउने हाम्रो योजना छ,’ उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी कागजात जारी गर्ने सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँग अन्तरनिकाय आबद्धता कायम गरी प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अझ सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सेवा दिने माध्यम परिवर्तन गर्ने विषय मात्रै नभई सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीलाई नै रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग केवल सेवा प्रवाहको माध्यम परिवर्तन गर्ने विषय मात्र होइन, यो सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। यसले नागरिक र सरकारबीचको अन्तरक्रियालाई थप पारदर्शी, विश्वासयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बनाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले सञ्चारमाध्यमलाई नयाँ प्रणालीबारे देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना पुर्याई यसको अधिकतम उपयोगमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउने कन्सुलर सेवा विभागका कर्मचारी, प्राविधिक टोली तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँले सेवाग्राहीबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवका आधारमा प्रणालीलाई निरन्तर परिमार्जन र सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालय सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टमले गुणस्तरीय र सहज कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने सरकारको प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति सदैव प्रतिबद्ध छ। आज शुभारम्भ गरिएको नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टमले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई, कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटा लगायत मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
थिए।
प्रतिक्रिया