प्रदेशसभा विघटन : लोकतन्त्रको निर्णायक मोड

नेपालको राजनीतिक धरातलमा एउटा नयाँ तुफान आएको छ । हालै चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले देशको संघीय संरचनाको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको नीतिगत दस्तावेजमा प्रदेशसभाहरू पूर्णतः खारेज गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । यो प्रस्तावले देशभर राजनीतिक बहस सुल्झाउनुको साटो झनै धेरै प्रश्नहरू खडा गरेको छ । यो सुधारको अग्रगामी सोच हो कि लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथि प्रहार ?

के भयो ?
सर्वप्रथम यो स्पष्ट पार्नु जरुरी छ कि सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रदेशसभा विघटनको कुनै निर्णय गरेको छैन । यद्यपि, सत्तारूढ दलको महाधिवेशनमा प्रस्तुत नीतिगत दस्तावेजले यस दिशामा ठोस प्रस्ताव गरेको छ, जसले सरकारको भावी रणनीतिको झलक दिएको छ ।
डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा निम्न बुँदाहरू समेटिएका छन्न्– ‘संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, सांसदहरूलाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने, स्थानीय सरकारलाई निर्दलीय बनाउने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने र प्रदेशसभाहरू पूर्णतः खारेज गरी संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने ।, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले वित्तीय पुनर्संरचनाको वकालत गर्ने अनि प्रधानमन्त्री बालेन साहले विकेन्द्रीकरणको समर्थन गर्नाले यो प्रस्तावले दलभित्रै अन्तर्विरोध जन्माएको छ ।

संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार, प्रदेशसभा विघटन गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत र कम्तीमा चार प्रदेश संसद्हरूको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा पारम्परिक दलहरूको वर्चश्व छ । यसले विधायकी यात्रा अत्यन्त कठिन र विवादास्पद बनाउँछ ।

प्रदेशसभा खारेज तर प्रदेश सरकार किन होइन ?
यो प्रश्न अत्यन्त सूक्ष्म र राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । प्रस्तावले प्रदेशसभा अर्थात् विधायिका खारेज गर्ने कुरा उठाएको छ, तर प्रदेश सरकार अर्थात् कार्यपालिका होइन । यो भेदमा आकस्मिकता नभई सुविचारित राजनीतिक गणना लुकेको छ ।

पहिलो, प्रदेशसभा भनेको कानुन बनाउने थलो हो, जहाँ परम्परागत दलहरूको बहुमत छ । माओवादी, कांग्रेस, एमाले यी प्रदेशसभाहरूमा अझै बलिया छन् र रास्वपाका संघीय एजेन्डाहरूलाई अवरोध गर्न सक्छन् । प्रदेशसभा खारेज गर्नाले यो अवरोध हट्छ ।
दोस्रो, प्रदेश सरकार भनेको शासनको संयन्त्र हो अनि जनतालाई सेवा दिने माध्यम पनि । यसलाई अचानक खारेज गर्नाले प्रशासनिक प्रभावकारितामा शून्यता आउँछ र जनआक्रोश बढ्छ । त्यसैले सभा हटाउने तर सरकार केही रूपमा कायम राख्ने रणनीति राजनीतिक हिसाबले बुद्धिमानी देखिन्छ ।

तेस्रो, यो ‘हामीले संस्थालाई होइन, अकर्मण्य राजनीतिलाई हटाउँछौं’ भन्ने एक शक्तिशाली राजनीतिक सन्देश पनि हो । यसले जनताको मनमा सुधारवादी छवि कायम गरे पनि विपक्षको विधायकीय शक्ति एकैपटक सकिन्छ । यो एक पत्थरले दुई चरालाई निशाना बनाएजस्तै हो ।

सरकारको रणनीति के हो ?
रास्वपाको यो प्रस्तावमा तीन तहको रणनीतिक अभिप्राय देखिन्छ । पहिलो, विपक्षको संरचनागत निर्मूलन । प्रदेशसभाहरूमा अहिले पहिलेका दलहरु नै छन् । उनीहरुले केन्द्रीय सरकारलाई दबाबमा राख्न् सक्छन् । यो संरचना हटाउनाले रास्वपाको एकल वर्चश्व बढ्नेछ ।
दोस्रो, शासन सुधारको वैधानिकीकरण । प्रदेशसभाहरूमा अर्बौंको बजेट खर्च हुन्छ । नेपालमा अहिले सातवटा प्रदेशसभा छन्, हरेकमा सयौं सदस्य छन्, अनि पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र छ । यसलाई ‘महँगो र अनावश्यक’ भन्ने जनधारणा पहिल्यै व्यापक छ । यस आधारमा विघटनलाई ‘मितव्ययिता र सुशासन’को रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, संविधान संशोधनको मार्गप्रशस्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइ भएको रास्वपाले यो मौकालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अन्य संरचनागत परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ । प्रदेशसभाको बहस यो बृहत् संविधान संशोधन अभियानको पूर्वाभास मात्र हो ।

के यो निरंकुशतातर्फको यात्रा हो ?
यो प्रश्नको उत्तर दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी छ– एउटा संस्थागत अनि अर्को प्रक्रियागत । संस्थागत दृष्टिकोणबाट हेर्दा, शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको एक अपरिहार्य सर्त हो । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका– यी तीन स्तम्भले एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छन् । प्रदेशसभा विघटन गर्नाले सातवटा विधायीका संस्था एकैपटक लोप हुन्छन् । यसबाट विधायकीय जवाफदेहितामा खाडल बन्छ अनि विधायिकाविहीन शासन हुन्छ, चाहे अस्थायी होस् वा स्थायी, यो निरंकुशताको पहिलो अनुहार हो ।

प्रक्रियागत दृष्टिकोणबाट हेर्दा, रास्वपा नेतृत्वको सरकारले २० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको पदावधि, सहकारी ऐनलगायतका विषयमा ल्याइएका ती अध्यादेशले संसद्को भूमिकाबारे व्यापक संवैधानिक र राजनीतिक बहस जन्माएका थिए ।

विश्वका राजनीतिज्ञका अनुसार, निर्वाचित निरंकुशता (इलेक्टेड अथोरिटेरियनिज्म) को शुरुवात प्रायः व्यापक जनादेशसहित हुन्छ । हँगेरीमा भिक्टर ओर्बान र तुर्कीमा एर्दोगानले यस्तै गरेका थिए । शुरुमा यी नेता सुधारक थिए तर संस्था भ्रष्ट थिए । पछि संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए । नेपालको सन्दर्भमा यो तुलना अतिशयोक्ति होला, तर प्रश्न उठाउन अनुचित पनि छैन ।

विपक्षको भविष्य– मेटिने कि रहने ?
प्रदेशसभा विघटन हुने हो भने विपक्षको राजनीतिक भविष्यमा गहिरो असर पर्छ । यो प्रश्न केवल दलीय हितको मात्र नभई लोकतान्त्रिक बहुलवादको पनि हो । हाल सातवटा प्रदेशसभामा पाँच सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । जसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलका प्रतिनिधि बहुसंख्यक छन् । उनै दलका मतदाताले प्रदान गरेको जनादेश एकैपटक खारेज हुन्छ । नागरिकका आवाजहरू संसदीय माध्यमबाट व्यक्त हुने अवसर गुम्छ ।

विपक्षको आवाज पूर्णतः मेटिन्छ भन्ने होइन, तर तिनको राजनीतिक मञ्च साँघुरिन्छ । प्रतिनिधिसभामा विपक्ष अल्पसंख्यामा छ । यदि प्रदेश सरकार रहने अनि प्रदेशसभा नरहने हो भने प्रत्येक प्रदेशका जनताका गुनासो, क्षेत्रीय हित र स्थानीय विशेषताहरूलाई राष्ट्रिय नीतिमा

प्रतिविम्बित गराउने संयन्त्र कहाँ हुन्छ ?
त्योभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि नेपालको जातीय, भाषिक र भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गर्न पहिले प्रदेश संरचनालाई अपरिहार्य ठानियो । अब प्रदेशसभाविनाको संरचनाले मधेस, कर्णाली, गण्डकीलगायत प्रदेशका जनताको पहिचान र हितसँग सम्बन्धित आवाज केन्द्रीय संसद्मा उठाउन असम्भव हुन्छ ।

विश्वको अनुभवले के भन्छ ?
विश्वका अधिकांश संघीय लोकतन्त्रहरूमा उप–राष्ट्रिय विधायिका (प्रदेश वा राज्यसभा) लाई मौलिक संस्थाका रूपमा मान्यता दिइन्छ । भारतमा राज्य विधानसभालाई संघीय संरचनाको आधारभूत तत्व मानिन्छ । अमेरिकामा ५० वटा राज्य विधायिकाहरू संघीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिन्छ । जर्मनीमा लान्डट्याग प्रादेशिक विधायिका हो, जुन संघीय संरचनाको अभिन्न अंग मानिन्छ ।

फ्रान्स र न्यूजिल्यान्डजस्ता केही एकात्मक लोकतन्त्र भएका देशमा भने प्रादेशिक विधायिका छैन । तर नेपालले २०७२ को संविधानमार्फत जानाजान संघीय लोकतन्त्र रोजेको हो । त्यसलाई एकल पार्टीको प्रस्तावले पल्टाउन नमिल्ने तर्क संविधानविद्को छ ।
जनमत सङ्ग्रह वा संविधानसभाको स्वीकृतिविना कुनै पनि संघीय लोकतन्त्रमा उप–राष्ट्रिय विधायिकाको उन्मूलन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रतिगमन (डेमोक्रेटिक ब्याक स्लाइडिङ) को सूचक मानिन्छ । यो विषयमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकदमै निकट दृष्टिले हेर्नेछ ।

लोकतन्त्रले के माग गर्छ ?
लोकतन्त्र भनेको केवल बहुमतको शासन मात्र होइन, यो अल्पसंख्यकको आवाजको संरक्षण, संस्थागत जवाफदेहिता र शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था पनि हो । रास्वपालाई जनताले दिएको जनादेश लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै मेट्न थिएन ।
परिवर्तन जरुरी छ, तर विधि पनि जरुरी छ । प्रदेशसभाहरू यदि खर्चिला छन् भने सदस्य संख्या घटाइयोस् । यदि अनावश्यक दोहोरोपन छ भने शक्ति पुनर्परिभाषित गरियोस् । तर एकै झट्कामा सातवटा विधायिका खारेज गर्नु सुधार होइन, संस्थागत विनाश हो ।

समापन विचार
अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारमुक्त, कार्यकुशल र जवाफदेही सरकार बनाउने ऐतिहासिक जनादेश बोकेर आएको छ । यो जिम्मेवारी अपार छ । तर जो नेताहरूले संस्थाहरूलाई जनादेशको नाममा कमजोर पारे, उनीहरूले अन्त्यमा आफ्नै वैधता गुमाएको पाठ इतिहासले पनि सिकाएको छ ।

आज नेपाललाई प्रदेशसभा विघटनको बहस होइन, प्रदेश संरचना सुधारको रचनात्मक संवाद चाहिएको छ । सरकारलाई अहिले आफ्ना आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू समाधान गर्न, विपक्षसँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न र जुनसुकै परिवर्तन गर्नुपरे पनि जनताको व्यापक समर्थनबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्त्यमा, नेपालका नागरिकहरू अब जागरुक र सचेत भइसकेका छन् भन्ने सम्झनु आवश्यक छ । जसरी जनताले २०८२ को आन्दोलनबाट तत्कालीन सरकारलाई हटाए, त्यसरी नै यदि अबको सरकारले पनि लोकतन्त्रको सीमा नाघ्यो भने जनताको जनादेशले फेरि इतिहास लेख्नेछ ।
(लेखक गौतम प्रविधि विशेषज्ञ एवं स्वतन्त्र विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)