बागमतीमा ‘नरम’ मुख्यमन्त्री: मन्त्रालय १, मन्त्री ३

हेटौंडा।

केही घण्टाअघिको सिफारिस सच्याउँदै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ राजनीतिकरुपमा केही नरम देखिएपछि मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिए पनि मन्त्री भने १४ जना यथावत् छन् । एउटै मन्त्रालयलाई ३ वटासम्म टुक्रा पारेर दल र मन्त्रीहरुको चित्त बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को करिब ३ महिनाअघिको निर्णयानुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद् कार्यालयका अनुसार बागमतीमा शुक्रबारदेखि ६ मन्त्रालय घटाएर ८ कायम गरिएको छ । तर, मन्त्रीहरुको संख्या भने घटेन । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक बाँकी वटा मन्त्रालयका लागि मन्त्रीहरु तोकिने छन्,’ बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो–बाँकी मन्त्रीहरुलाई पनि विषयगत जिम्मेवारी दिइएको छ । तत्कालका लागि मन्त्री हटाउने काम हुँदैन ।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटे पनि मन्त्रीहरुलाई कार्यविभाजन तोकेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । सरकारमा रहने मन्त्रीहरुको विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रीको कार्यविभाजनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कटौती र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने सरकारको उद्धेश्यअनुसार मन्त्रालय मर्ज गरिएको मुख्यमन्त्री बानियाँको दाबी छ । मन्त्रालयमातहत भएका कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि केही दिन लाग्ने भएकाले मन्त्रीहरु नहटाइएको उहाँको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारको बैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्न निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम छन् ।

ओ एण्ड एम सम्पन्न भएपछि मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या ८ कायम रहने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि शुक्रबार विहान ७ मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ६ जना त बिनाविभागीय राखिएको थियो ।

मन्त्रालय समायोजनसँगै बागमती प्रदेशका केही मन्त्रालयमा एउटै मन्त्रालयको काम हेर्न तीन जनासम्म मन्त्री छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा तीन÷तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेसँगै किरण थापामगरले स्वास्थ्य तथा उर्मिला नेपालले युवा तथा खेलकुद विषय हेर्नुहुनेछ । उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री विन्दु श्रेष्ठसँगै जयराम थापाले श्रम, रोजगार तथा यातायात तथा सुरेश श्रेष्ठले संस्कृति तथा पर्यटन विषयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमा शिवराज अधिकारीसँगै बिनु रायमाझी पौडेलले सहकारी विषय हेर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा मधुसूदन पौडेलसँगै भरतबहादुर केसीले वन तथा वातावरण विषयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने एक÷एक जनामात्र मन्त्री हुनुहुन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रभात तमाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय कृष्णकुमार तामाङ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय डा. दिनेशचन्द्र देबकोटाको जिम्मामा छ ।

सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङका अनुसार बिनाविभागीय ६ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थियो । तर, ती मन्त्रीहरुले यसअघि सम्हालेका मन्त्रालयहरुको कर्मचारी ओ एण्ड एम दरबन्दी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले उक्त प्रक्रिया टुङ्गिएपछि उहाँहरुलाई फिर्ता बोलाइने उहाँले बताउनुभयो ।

खल्तीको राजीनामा खल्तीमै

प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु बिहीबार राजीनामा खल्तीमा राखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट बाहिरिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपश्चात मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहनुभएका मन्त्रीहरु ‘केन्द्रको निर्देशन’ पछि राजीनामाबाट ब्याक हुनुभएको हो ।

सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहनुभएका एमालेका ६ मन्त्रीलाई राजीनामा नदिन केन्द्रबाट निर्देशन आएका कारण तत्काललाई राजीनामा रोकिएको एमालेका एक मन्त्रीले बताउनुभयो । ‘शीर्ष तहमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ,’ ती मन्त्रीले भन्नुभयो–सोही कारण राजीनामा बुझाइएन । शीर्ष तहबाट जे निर्देशन आउँछ, सोहीअनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।

एमाले निकटस्रोतका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरुले बिहीबार दिउँसो नै सामूहिक राजीनामा तयार गरिसक्नुभएको थियो । एमाले मन्त्रीहरुको सरकारबाट तत्काल बाहिरिने तयारी रोकिए पनि प्रदेशको सत्तासमीकरण र मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी अन्तिम निर्णय पार्टी नेतृत्वको आगामी निर्देशनपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ ।

यसरी हुनेछ कर्मचारी व्यवस्थापन

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेसँगै कर्मचारी र सचिवहरुको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको जिम्मेवारी स्पष्ट भइसकेको र अब कर्मचारीको दरबन्दी टुङ्ग्याउने चरणमा रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख सचिव अधिकारीका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य छन् । समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम प्रस्ताव) हरुलाई पुनरावलोकन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘ओ एण्ड एम सकिएपछि कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव रहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ प्रमुख सचिव अधिकारीले त्यसपछि बढी हुने सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको जगेडा दरबन्दीमा राखिने र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी अन्यत्र व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरिने बताउनुभयो ।