आजसम्म मुलुक साक्षर हुने सरकारको घोषणा गफमै सीमित

–असार तेस्रो साता मधेस र साउनमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने काम रोकियो
–मधेस प्रदेश घोषणा नभई मुलुक साक्षर नहुने
–मधेसमा १५–६० उमेर समूहका ८,३३,१७१ निरक्षर
–मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका १२६ स्थानीय तह र कर्णालीको डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका साक्षर हुन बाँकी
–हल्ला भयो, काम नभएपछि सरकारको आलोचना

काठमाडौँ ।

सरकारले असार मसान्तभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम गफ मात्र भएको छ । मधेस प्रदेशका १२३ पालिका साक्षर हुन नसकेको कारण नेपाल साक्षर हुन नसकेको हो । एक महिना अघिबाट सुरु भएको मधेस प्रदेश सघन अभियानअन्तर्गत २३ वटा स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

तयारी गरेका ती पालिकाले असार तेस्रो सातासम्म साक्षर पालिका घोषणा गरेनन् । तथ्याङ्कअनुसार मधेस र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा गाउँपालिकाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका मात्र साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । मधेस प्रदेशका स्थानीय तह साक्षर हुन नसक्दा अभियान पनि सफल हुन नसकेको हो ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहको कारण असार तेस्रो साता मधेस प्रदेश साक्षर घोषणा हुन सकेन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आज असार मसान्तभित्र साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने जनाएको थियो भने तेस्रो साता मधेस साक्षर घोषणा तयारी गरेको थियो ।

अन्तिममा न मधेस प्रदेश साक्षर भए न त मुलुक नै । मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला साक्षर नहुँदा नेपाल पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन । साक्षर नेपाल अभियान घोषणा गरेको ६ वर्षपछि मधेसका १२८ स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्ने तयारी थियो । अन्तिममा मधेसका स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा साक्षर हुन नसकेको हो । यसअघि केन्द्रले मधेस प्रदेशलाई साक्षर बनाउन सघन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । केन्द्रका निर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलको टोली मधेस प्रदेशमै गएर अभियान चलाएको थियो । तर अन्तिममा स्थानीय तहको कारण साक्षर हुन नसकेको निर्देशक पोखरेलको भनाइ छ ।

‘अब सेप्टेम्बर ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा मधेस र नेपाल नै साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने तयारीमा लागेका छाँै’ –निर्देशक पोखरेलको भनाइ थियो । उहाँले मन्त्रालय, केन्द्र र मधेस प्रदेशका स्थानीय तहले सक्दो प्रयास गर्दा समेत साक्षर घोषणा हुन नसकेमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

विशेषगरी मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहकै कारण मधेस प्रदेश साक्षर हुन नसकेको हो । निर्देशक पोखरेलले मन्त्रालय र केन्द्रले पूर्ण सहयोग गर्दासमेत मधेसका स्थानीय तहले साक्षर पालिका घोषणा गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

करिब ६ अर्ब रुपैयाँँ सकिँदा मधेस प्रदेश साक्षर हुन नसकेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा कुनै पनि अवस्थामा मधेस प्रदेश साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको थियो । निर्देशक पोखरेलले मधेस प्रदेशको बारा, पर्सा, रौतहट, धनुसा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका सबै स्थानीय तहमार्फत सघन अभियान सुरु गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले मधेसका स्थानीय तहको सहयोग नभई साक्षर हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘केन्द्र र मन्त्रालयले सहयोग गरेको थियो, स्थानीय सरकारकै कारण रोकेको हो । अभियान सम्पन्न गर्न सरकारले सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सिएलसी) लाई एकमुष्ट ३ लाख, नगरपालिकालाई ४ लाख, गाउँपालिकालाई ३ लाख र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । साक्षर मधेस घोषणा गर्न चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही आधारमा बजेट बाडफाँट भइसकेको छ, तैपनि साक्षर हुन सकेन ।’

तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशमा ८ लाख ३३ हजार १७१ अर्थात् ६३.५ प्रतिशत साक्षर हुन बाँकी छ । त्यसमा १२३ स्थानीय तह समावेश छन् । २३ वटा पालिकाले साउनभरिमा साक्षर घोषणा गर्नेछन् । निर्देशक पोखरेलका अनुसार १२६ पालिकामध्ये २३ वटा साक्षर पालिका साउन र बाँकी यो वर्षमा घोषणा हुनेछन् ।

तथ्याङ्कअनुसार मधेस र कर्णाली प्रदेशको डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामात्र साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न पूर्वसचिव रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा ७ सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मधेसमा सघन साक्षरता अभियान सुरु भएको थियो । असार तेस्रो सातासम्म साक्षर घोषणा हुन नसकिने भएपछि सरकारी टोली फर्किएको छ । साक्षर मधेस प्रदेश घोषणा गर्न केन्द्रले पालिका प्रमुखको अभिमुखीकरण कार्यक्रम, अगुवा विद्यालय छनोट, शिक्षक र वडा अध्यक्षहरूसँग अभिमुखीकरण र सामग्री वितरण, निरक्षर पहिचान, साक्षरता सेसन सुरु गरेको थियो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ३ मा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिमको साक्षर हुने अधिकार हुने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । सोही आधारमा सरकारले बाँकी रहेका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने भएको छ ।