काठमाडौं।
ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता वृद्धि तथा नयाँ प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जे डब्लुजी) का सिफारिसहरू अनुमोदन गर्दै ऊर्जा व्यापारलाई थप विस्तार गर्ने सहमति गरेको हो ।
बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन तथा प्रस्तावित ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार विद्युत् आयात क्षमता एक हजार मेगावाटबाट एक हजार चार सय मेगावाट तथा निर्यात क्षमता एक हजार एक सय मेगावाटबाट एक हजार छ सय पचास मेगावाट पु¥याइनेछ ।
त्यसैगरी, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टोरिङ) गर्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर अनुमोदन गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गर्दै मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत भएको छ। साथै लखनउ–कोहलपुर÷लम्ही ४०० केभी प्रसारणलाइनबारे थप प्राविधिक अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय लिने सहमति भएको छ।
यस्तै, इनरुवा–न्यु पुर्निया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई नेपालतर्फको ४०० केभी सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म अस्थायी रूपमा २२० केभी मा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति पनि बैठकले गरेको छ। नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आगामी अगस्टसम्म र सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनमार्फत १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेपालले भारतको प्रसारण प्रणालीमार्फत थप निर्यातको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे पनि भारतले हाल बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी प्रसारणलाइनको क्षमता सीमित भएकाले तत्काल सम्भव नरहेको जानकारी दिएको छ। यद्यपि वैकल्पिक प्रसारणमार्गको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भारतीय पक्षले जनाएको छ ।
नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यको कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया