स्ववियुका सबै संरचना हटाइँदै

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्ना सबै आंगिक क्याम्पसलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का कार्यालय, संरचना तथा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित सबै भौतिक संरचना ६० दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
सोमवार त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले देशभरका आंगिक क्याम्पसलाई पत्राचार गर्दै सरकारको निर्णय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देशनअनुसार उक्त प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

निर्देशनालयले स्ववियुको स्थानमा ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गरी त्यसको विवरण निर्देशनालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्रिविले जारी गरेको पत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सबै क्याम्पस प्रमुखलाई आग्रह गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ– ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका सबै संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार कार्य गरी जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’

त्रिविको यो निर्देशन सरकारको केही महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको शैक्षिक सुधार योजनाको कार्यान्वयनका रूपमा आएको हो । सरकारले आफ्नो १०० बुँदे सुशासन तथा शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, ब्यानर, झण्डा, भित्तेलेखन तथा अन्य संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै विद्यार्थी प्रतिनिधित्वका लागि दलीय प्रभावबाट मुक्त ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

सरकारका अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा दशकौंदेखि मौलाउँदै आएको दलीय हस्तक्षेपले शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको, नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको, विद्यार्थी संगठनहरू वास्तविक विद्यार्थी हितभन्दा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा क्रियाशील भएको तथा विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यही कारण विश्वविद्यालय परिसरलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले स्ववियुको विद्यमान संरचना हटाएर नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको दाबी गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले त्यसबेला सार्वजनिक गरेको निर्णयमा दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय फिर्ता लिने, विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका ब्यानर, झण्डा तथा राजनीतिक गतिविधिका सबै चिन्ह हटाउने तथा विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गर्न गैरदलीय विद्यार्थी परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएदेखि नै नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) लगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी संगठनलाई हटाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । अर्कोतर्फ, सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले भने दलीय संरचना हटाउने निर्णय विद्यार्थीको आवाज दबाउने नभई स्वतन्त्र र गैरदलीय विद्यार्थी प्रतिनिधित्व विकास गर्ने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिल्लो निर्देशनसँगै देशभरका आंगिक क्याम्पसले आगामी ६० दिनभित्र स्ववियु तथा दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय र संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गरी त्यसको विवरण विश्वविद्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।