काठमाडौं ।
लामो समयपछि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरूबीच फेरि एकताको बहस चुलिएको छ । विशेषगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच कार्यगत सहकार्यदेखि पार्टी एकतासम्मका चर्चा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका फरक–फरक धारणा हेर्दा तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ ।
केही दिनअघि पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँगको छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेसँग कार्यगत एकता मात्र होइन, पार्टी एकताकै दिशामा छलफल अघि बढेको दाबी गर्दै त्यसअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रचण्डको भनाइले लामो समयदेखि विभाजित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनः एउटै केन्द्रमा आउन सक्ने संकेत दिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा भयो ।
तर त्यसको केही दिनमै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने फरक धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग पार्टी एकताको विषयमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट गर्दै कार्यगत सहकार्य सम्भव भए पनि पार्टी एकताको चरणमा एमाले नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो । ओलीको यो अभिव्यक्तिले प्रचण्डको दाबीलाई व्यावहारिक रूपमा अस्वीकार गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
यसअघि पनि २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । तर नेतृत्व विवाद, शक्ति बाँडफाँट र वैचारिक मतभेदका कारण सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विघटन भयो र दुवै दल पुनः आ–आफ्नै अस्तित्वमा फर्किए । त्यसयता एकताको बहस पटक–पटक उठे पनि व्यवहारमा सफल हुन सकेको छैन ।
एमाले नेता विष्णु रिजाल भने अहिलेको बहसलाई फरक ढंगले हेर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘आन्दोलनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले विभिन्न दलबीच सहकार्य हुन सक्छ, तर पार्टी एकता केवल भावनाले सम्भव हुँदैन ।’ ‘एकताका लागि वैचारिक समानता, संगठनात्मक तयारी, नेतृत्वबीच विश्वास र कार्यकर्ताको सहमति आवश्यक हुन्छ । अहिले तत्काल त्यस्तो अवस्था बनेको छैन’ भन्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको एकताको बहस वैचारिकभन्दा बढी राजनीतिक आवश्यकता र अस्तित्व रक्षासँग जोडिएको छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा कम्युनिस्ट दलहरूको प्रभाव खस्कँदै गएको छ भने नयाँ पुस्ताका मतदाताले पुराना दलप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरूको जनमत अपेक्षाकृत घटेको छ । लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरू कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले स्थान बनाएका छन् । यही परिस्थितिले कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई पुनः एउटै मोर्चामा आउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि रोक्का भन्नुहुन्छ– ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको संकट संगठनको भन्दा बढी विचार र व्यवहारको संकट हो । जनताले कम्युनिस्ट दललाई समाज परिवर्तनको शक्तिका रूपमा भन्दा सत्ताकेन्द्रित समूहका रूपमा हेर्न थालेका छन् । केवल पार्टी गाभेर त्यो विश्वास फर्कँदैन ।’
उहाँका अनुसार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले वर्गीय राजनीति, सामाजिक न्याय र वैचारिक स्पष्टताभन्दा सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिँदा जनविश्वास कमजोर भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जब विचारभन्दा पद र सरकार प्राथमिक बन्छ, त्यहाँ एकता पनि दिगो हुँदैन । एकताले समस्या समाधान गर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलका अनुसार अहिलेको बहस रणनीतिक बढी र वैचारिक कम देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनमा कमजोर भएपछि एकताको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर जनताले अहिले पार्टीको नाम होइन, कार्यशैली हेरेका छन् । एउटै पार्टी बनाएर मात्र जनविश्वास फर्किँदैन ।’
त्यस्तै अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. खड्ग केसीका अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेतृत्व परिवर्तन र आत्मसमीक्षा हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कम्युनिस्ट दलहरूले आफ्नो विगतको समीक्षा नगरी केवल संगठनात्मक एकता गरे त्यसले तत्कालीन राजनीतिक लाभ त दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । जनताले परिणाम खोजिरहेका छन्, नारा होइन ।’
विश्लेषकहरू भने नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्न नहुने बताउँछन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको गहिरो सामाजिक आधार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर आन्दोलनको भविष्य नेतृत्व, नीति र व्यवहारमा निर्भर रहने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
यदि कम्युनिस्ट दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सके भने उनीहरूले पुनः जनविश्वास हासिल गर्न सक्छन् । अन्यथा विभाजन, गुटबन्दी र सत्तामुखी राजनीतिले उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव क्रमशः खुम्चिँदै जाने विश्लेषण गरिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको सम्भावना तत्काल नरहेको स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने एकताको वातावरण बनिरहेको दाबी गरिरहनुभएको छ । शीर्ष नेताहरूकै धारणा बाझिएकाले तत्काल पार्टी एकता हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । बरू संसद् र सडकमा साझा मुद्दामा सहकार्य गर्दै परिस्थितिअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीति दुवै दलले अपनाउन सक्ने संकेत देखिन्छ ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको प्रश्न एउटै छ । के कम्युनिस्ट एकता जनताको हितका लागि हो कि घट्दो राजनीतिक प्रभाव जोगाउने प्रयास मात्र मात्र । यसको उत्तर भने आगामी दिनमा दलहरूले देखाउने व्यवहार, नेतृत्व परिवर्तनको तयारी र जनतासँग पुनः विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने क्षमताले दिनेछ ।
युवा पुस्ताको दबाब
एमाले र माओवादी दुवै दलभित्र अहिले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । दुवै दलका युवा नेताहरूले लामो समयदेखि एउटै पुस्ताले पार्टी सञ्चालन गर्दा संगठन कमजोर भएको भन्दै नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
यहीबीच पार्टी एकताको बहस सार्वजनिक भएपछि शीर्ष नेतृत्वमाथि थप दबाब बढेको छ । कतिपय युवा नेताहरूको बुझाइमा पुराना नेतृत्वबीच हुने एकताले भन्दा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ ।
राजनीतिक परिवेशमा आएको परिवर्तनले पनि पुराना कम्युनिस्ट दलहरूलाई दबाबमा पारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दलहरूले साढे तीन दशकमा गर्न नसकेको काम आफूहरूले गर्ने दाबी गर्दै सरकार सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान अवस्थाले परम्परागत दलहरूको राजनीतिक आधार थप कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
नयाँ पुस्ताका मतदाताले वैचारिक नाराभन्दा सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि पुराना दलहरूले आफ्नो राजनीतिक शैली पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रतिक्रिया