सम्भव होला त ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क ?

काठमाडौं।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट उठाइने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले यस शीर्षकमा वार्षिक करिब १० अर्ब रुपियाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

शुक्रवार सार्वजनिक बजेटमा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम शिक्षा समता शुल्कका रूपमा उठाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका ८ हजार ९ सय ४१ संस्थागत विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले एक विद्यार्थीबाट औसत मासिक ९ हजार रुपियाँ शुल्क उठ्ने अनुमानका आधारमा ३ प्रतिशत शुल्कमार्फत करिब १० अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

तर, निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानले यो निर्णयको विरोध गर्ने जनाएका छन् । एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा विद्यालय र अभिभावक दुवैले थप करको भार वहन गर्न नसक्ने बताउँदै आवश्यक परे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रमा थप कर लगाएर अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले १६ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले लागू गरेको ५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा कर सफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै पुरानै असफल अभ्यास दोहो¥याउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । हाल पनि शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा १ प्रतिशत शुल्क लागू रहेको छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकअनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा छुट्टै बिलमार्फत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ । उठाइएको रकम प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । समयमै रकम नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने तथा विवरण नबुझाए प्रतिविवरण १ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । कर छली प्रमाणित भएमा थप २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

सरकारको नयाँ कर नीतिले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीका अभिभावक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसैले शिक्षा समता शुल्क कार्यान्वयनको विषय आगामी दिनमा सरकार, निजी विद्यालय र अभिभावकबीचको प्रमुख बहसको विषय बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

अहिले नै निःशुल्क गर्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अहिले नै निःशुल्क गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । हिजो आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट पनि हेर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेख्न त लेखियो तर सरकारको बजेट त्यो अनुसारको छ कि छैन भनेर हेरिएन’, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो– ‘अहिलेलाई सबैलाई नभए पनि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न सरकार र रास्वपा प्रतिबद्ध छ ।’ तर, सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा छुट्टाछुट्टै कर निर्धारण गरेको छ । सरकारको यो निर्णय सर्वत्र विरोध भएको छ ।

उहाँले गरिब र विपन्नको कुरा समाजवाद र साम्यवादमा भाषण दिनमात्र मजा आउने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले महानगरमा हुँदा कक्षा ११ मा गरेको छात्रवृत्ति परीक्षाको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो– ‘निःशुल्क पनि गरेका छौं ।’