काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार शतप्रतिशत निजी लगानीमा निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनालाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म प्राथमिक सेयर (आइपीओ) सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न अनुमति दिइनेछ ।
सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रूपमा विकास गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यस्तो पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनामाथि कडाइ गरिने बताएका छन् । लामो समयसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ प्रणालीअन्तर्गत नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । ‘विद्युत् खरिद सम्झौता भएर पनि निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीपीए गरिनेछ,’ उनले भने–‘१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिनेछ भने सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा विद्युत् खरिददर निर्धारण गरिनेछ ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘व्हिलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, आयोजना सञ्चालन अवधि समाप्त भएर सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानबापत तिर्नुपर्ने रकम समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । सरकारले यी व्यवस्थामार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया