काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गर्दै करको दायरा र दरमा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै करदातामाथिको बोझ घटाउने उद्देश्यसहित आयकर, भन्सार तथा अन्तःशुल्क व्यवस्थामा सुधार गरिएको घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सरकारले औद्योगिक उत्पादन र व्यापार प्रवर्द्धनलाई लक्षित गर्दै २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको जनाएको छ। हाल कायम ११ तहको भन्सार संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ भने १ हजार ११२ भन्दा बढी वस्तुमा लागू कर संरचनामा परिमार्जन गरिएको छ।
पूर्वाधार कर र सडक दस्तुरलाई एकीकृत गर्दै अब ‘हरित कर’ अन्तर्गत समावेश गरिएको सरकारले जनाएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसँगै नयाँ करका दरहरू अनुमोदन गर्दै शुक्रबार मध्यरातिदेखि लागू हुने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको बैठकले सामयिक कर असुली ऐन, २०१२ अनुसार ‘सूचित आदेश’ जारी गर्दै करका नयाँ दर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क वा अन्य करका दर हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको सूचित आदेश अधिकतम ६ महिनासम्म कायम रहनेछ वा आर्थिक विधेयक ऐनका रूपमा पारित भएपछि स्वतः त्यसमा समाहित हुनेछ।
सरकारले बजेट भाषण प्रस्तुत भएको दिनको मध्यरातिदेखि नै आर्थिक विधेयकअनुसार संशोधित करका दर लागू गर्ने परम्पराअनुसार यसपटक पनि नयाँ दर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यद्यपि, सूचित आदेशमार्फत करका दरसम्बन्धी व्यवस्थामात्र तत्काल लागू हुनेछन् भने आर्थिक विधेयकका अन्य प्रावधान भने संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
प्रतिक्रिया