आयोगले कारबाहीको सिफारिस गर्न टेकेको सर्वोच्चको त्यो फैसला

मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन मन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गर्न मानवताविरुद्धका अपराधमा पछि बनेको कानुनसमेत लागू हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर टेकेको पाइएको छ ।

सामान्य फौजदारी सिद्धान्तअनुसार विगतको कार्यलाई पछि कानुन बनाएर कसुर घोषणा गर्न मिल्दैन । तर, आयोगले मानवताविरुद्धका अपराधमा यस्तो बन्देज नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर उद्धृत गर्दै ओलीसहित तीन मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार लिएको हो । ने.का.प. २०७० अंक ९ निर्णय ९०५१ मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आयोगले सो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीसहितको विशेष इजलासले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा विद्यमान कानुन अपर्याप्त भए नयाँ कानुन बनाएर समेत दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकिने व्याख्या गरेको थियो । उक्त फैसलामा यस्ता अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने र संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको बाटो खुल्ला रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुन छैन ।

यस्तो अवस्थामा आयोगले मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने प्रस्ट पारेको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीसहितको विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । विशेष इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानुनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको थियो ।

इजलासले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको कसुरजस्ता गम्भीर अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने र त्यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने भन्ने सम्बन्धमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सिद्धान्त विकसित भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दाको फैसलाकर्ता तीन न्यायाधीशमध्ये एक सुशीला कार्कीलाई अनुसन्धान गरी दोषी देखी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा संलग्नता रहे÷नरहेको, उहाँको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारी आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे÷नपरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसरी अनुसन्धान गरी दोषी ठहरिए कारबाही गर्नु भन्दै आयोगले विभिन्न व्यक्तिहरूको नाउँमा सिफारिस गरेको छ ।

संविधानको धारा २४९ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ सो धाराको उपधारा २ (ग) मा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।