आज हालसम्मको ठूलो बजेट आउँदै

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँको सिलिङभन्दा बढी हुने

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङ (खर्च सीमा) भन्दा केही बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतहरूले बताएका छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालय अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । स्रोतका अनुसार यसपटक हालसम्मकै ठूलो बजेट अर्थात २० खर्ब रुपियाँभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तय गरेको थियो । यो सीमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तुलनामा करिब ७४ अर्ब रुपियाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको भए पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामा खर्च क्षमता कमजोर देखिएपछि वास्तविक खर्च करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले निर्वाचनपश्चात करिब दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको बजेट ‘रूपान्तरणकारी बजेट’ हुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।

विगतमा जस्तै यसपटक पनि सरकारले खर्चको सीमाभन्दा धेरै ठूलो बजेट ल्याउने सरकारी तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत, राजस्व क्षमता र खर्च धान्न सक्ने अवस्थालाई आधार बनाएर सिलिङ निर्धारण गर्ने भए पनि राजनीतिक दबाब, अनिवार्य दायित्व र विकास आयोजनाको बोझका कारण सरकारले हरेक वर्ष त्यो सीमा नाघ्दै आएको छ ।

यसपटक बजेटको आकार बढ्नुका मुख्य कारणमध्ये सरकारी अनिवार्य दायित्व प्रमुख देखिएको छ । आगामी वर्ष १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारीको तलब करिब २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी भइरहँदा तलबभत्ताबाहेक पेन्सन दायित्व, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रशासनिक खर्च विस्तारले चालू खर्चमा भारी दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
यस्तै, अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी महँगिँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न करिब ३ खर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको अवस्था छ । यसले बजेटको ठूलो हिस्सा विकास खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनतर्फ मोडिएको देखाउँछ ।

बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति यसपटक प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ । विशेषगरी ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लगानी बढाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा मात्रै ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको छ । रणनीतिक महत्वका ११ वटा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा एउटा नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । त्यस्तै, पाँच वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना तीन आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन व्यापार, जलाशययुक्त आयोजनाको बहुउपयोगिता र ऊर्जा खपत विस्तारका क्षेत्रमा पनि विशेष जोड दिने संकेत गरेको छ । डेटा सेन्टरलगायत विद्युत् खपत बढाउने उद्योग तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिने तयारी छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, नदी बेसिन आयोजना र प्रादेशिक सिँचाइ योजनाका लागिसमेत एकमुष्ट बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

राजस्वतर्फ भने सरकार निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि करिब ११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, चालू वर्षको कमजोर राजस्व संकलन, घट्दो आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, आयात संकुचन र निजी क्षेत्रको सुस्त मनोबल हेर्दा यस्तो लक्ष्य पूरा हुनेमा अर्थविद्हरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा बढी बजेट ल्याउने परम्परा नयाँ भने होइन । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा आयोगले ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँको सीमा तोकेकोमा सरकारले ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि यो अन्तर झन् बढ्दै गयो ।
विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आयोगले १३ खर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरे पनि सरकारले १ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ बढी अर्थात १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर मानिन्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ९ अर्बको सीमामा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ थप गरी १० खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ खर्ब ९३ अर्बको सीमामा ४० अर्ब थप गरिएको थियो भने २०७९÷८० मा १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमालाई बढाएर १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ पु¥याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि आयोगले १८ खर्ब रुपियाँको सीमा तोकेकोमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि सबै वर्ष सीमा नाघिएको मात्र छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा आयोगले ४ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँको सीमा तोकेको भए पनि सरकारले करिब १८ अर्ब रुपियाँ कम अर्थात ४ खर्ब ४ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याएको थियो । यसपटक सरकारले २२ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट ल्याए त्यसले राजनीतिक रूपमा ‘ठूलो बजेट’को सन्देश दिन सक्छ । तर, कमजोर राजस्व, बढ्दो ऋण, चालू खर्चको चाप र खर्च कार्यान्वयनको पुरानै समस्याले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम भने कायमै रहनेछ ।