काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले पेशी व्यवस्थापनका लागि गोलाप्रथा प्रक्रियाको पुनर्विचार गर्ने कुनै पनि छलफल र सोचसमेत नगरेको स्पष्ट पारेको छ । केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उक्त प्रणालीको विकल्प खोजिँदै छ भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि अदालतले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पारेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा दैनिक पेशी व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेको गोला प्रथाबारे पुनर्विचार गर्ने कुनै औपचारिक छलफल र धारणा नबनेको मात्र होइन, सोचसमेत नभएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्चालमा प्रकाशित एवं प्रसारित समाचार एवं व्यक्त भएका धारणा तथ्यमा आधारित नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
केही समयअघि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले गोला प्रथा हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले गोला हटाइएमा कसरी आन्दोलन हुने भन्नेबारे सोचिने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यदि त्यो हटायो भने के आन्दोलन गर्ने भन्ने अर्को एन्जाइटी छ । ’
प्रतिक्रिया