सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी कर वृद्धि गर्न ‘एक्सन नेपाल’को माग

काठमाडौँ। 

एक्सन नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी मात्रामा कर वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेका बेला संस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर जनस्वास्थ्य संरक्षण र राजस्व वृद्धि गर्न आग्रह गरेको हो ।

सरकारले आगामी १५ जेठमा वार्षिक आय–व्यय तथा राजस्व विवरणसहितको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । सोही सन्दर्भमा एक्सन नेपालले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको कर तथा राजस्व नीतिमा सुर्तीजन्य पदार्थमाथि कडा कर नीति अपनाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

संस्थाका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि कर वृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सिफारिसअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल करको दर ३३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय का अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको तुलनामा समेत नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर निकै कम छ ।

डब्लुएचओको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै संस्थाले नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३९ हजार २ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित रोगका कारण हुने गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण देशलाई वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार पर्ने गरेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.२ प्रतिशत बराबर हो ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका करिब २८.९ प्रतिशत वयस्कले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये १७.१ प्रतिशतले धूम्रपान गर्ने तथा १८.३ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । किशोर तथा युवामा समेत यसको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको संस्थाको दाबी छ ।

नेपालमा धूम्रपान सुरु गर्ने औसत उमेर १७.८ वर्ष रहेको तथा १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब २०.४ प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने तथ्यांकसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले बालबालिका तथा किशोर स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन जोखिम बढाइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

एक्सन नेपालले डब्लुएचओको अध्ययन उद्धृत गर्दै चुरोटको खुद्रा मूल्य १० प्रतिशतले बढाउँदा उच्च आय भएका देशमा करिब ४ प्रतिशत र न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म उपभोग घट्न सक्ने जनाएको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा कर वृद्धि प्रभावकारी नियन्त्रण उपाय बन्न सक्ने संस्थाको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा गरिबी दुवैको दर उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । ती क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन सके आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउन सक्ने दाबी संस्थाले गरेको छ ।

संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य जोखिम कर वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल बिडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा र चुरोट तथा सिगारमा ६० पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्दै आएकोमा यसलाई क्रमशः १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरिएको छ । यस्तै सुर्ती, खैनी, गुट्खा र पान मसालामा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको करलाई बढाएर १८० रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्कसमेत कम्तीमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने माग संस्थाले गरेको छ । कर वृद्धि गरेमा सुर्तीजन्य पदार्थ महँगो भई यसको प्रयोग घट्ने, जनस्वास्थ्यमा सुधार आउने र सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने संस्थाको दाबी छ ।