सरकारको अर्बौं लगानी, १६ सार्वजनिक संस्थान अझै घाटामा

काठमाडौं ।

सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि अधिकांश संस्थान अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा रहेका छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । दुई संस्थान भने बन्द अवस्थामा छन् ।

डा. स्वर्णीम वाग्ले ले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २८ संस्थान नाफामा र १५ घाटामा रहेकामा चालु वर्ष नाफामा रहेका संस्थानको संख्या घटेर २७ मा सीमित भएको छ भने घाटामा जाने संस्थानको संख्या बढेर १६ पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले बढेर ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल सरकारी लगानी १३.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

संस्थानहरूको आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आय ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन आय ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यी दुवै सूचक अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएका हुन् ।
नाफामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । समग्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले बढेर ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.१४ प्रतिशतले घटेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चित नाफा धेरै हुने संस्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेका छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यता औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चित नोक्सानी २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी सञ्चित घाटामा रहेको संस्थान नेपाल वायुसेवा निगम रहेको छ, जसको सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकोमा २०८१÷८२ मा यो घटेर ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात २.३ प्रतिशत रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयरधनी कोष (नेटवर्थ) ३.८९ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर सात वटा संस्थानको नेटवर्थ अझै ऋणात्मक रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै ऋणात्मक नेटवर्थ पनि नेपाल वायुसेवा निगम कै रहेको छ, जुन ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
वित्तीय विवरणअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूबाट सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्ने देखिएको छ । यसमध्ये आयकरबाट ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तथा बाँकी रकम ब्याज, रोयल्टी र भन्सारलगायत शीर्षकबाट उठ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रोजगारीतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३८ हजार २८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेकामा ३० हजार ३५२ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै जनशक्ति जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यसैबीच, सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ । २०८२ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३.६ प्रतिशत बराबर रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।