मन्त्री र सचिव कार्यान्वयनमा चुक्दै

काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा विकृति बढ्न थालेको पाइएको छ । मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा रहेको निमित्त प्रथा हटाउने भन्दै सुरुमा खुब प्रचार गरेको थियो ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै स्थानीय तहमा निमित्त शून्य पार्ने प्रतिवद्धता पटक पटक दोहो¥याउनुभएको थियो तर पछिल्ला दिनमा मन्त्रीको सो प्रतिवद्धता आडम्बरमा परिणत भएको छ । सचिव चन्द्रकला पौडेलले पनि निमित्त प्रथालाई अन्त्य गर्ने विषयलाई खासै प्राथमिकतामा राख्न सक्नु भएको छैन ।

स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ प्रथा अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरिँदै आए पनि व्यवहारमा भने त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रवार गरेको १६ उपसचिवसहितको ६१ जनाको सरुवामा समेत धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएपछि मन्त्रालयको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर देखिएको हो ।

अझै दर्जनौँ नगरपालिका निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय शासन प्रणालीमै दीर्घकालन असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । शुक्रवारको सरुवामा निमित्त रहेका दर्जनौं स्थानीय तहमा कसैलाई पनि नपठाउनुले सरुवामा चलखेल हुने क्रम बढेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो सरुवा व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । नीतिगत रूपमा निमित्त प्रथा अन्त्य गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसलाई टेवा पुग्नेखालका निर्णय हुन नसकेको गुनासो मन्त्रालयभित्रैबाट समेत सुनिन थालेको छ । केही दिनअघिको सरुवामा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा उपसचिव दरबन्दी भए पनि शाखा अधिकृतलाई नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको विषय मन्त्रालयकै घोषित नीतिविपरीत भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

शुक्रवार गरिएको १६ उपसचिव सरुवामा पनि बुढीगंगासहित धनकुटाको पाख्रीबास, सप्तरीको सुरुङ्गा, रौतहटका वृन्दावन र इशनाथ नगरपालिकालगायत एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा उपसचिव नपठाइनुलाई प्रश्नको घेरामा राखिएको छ । यसले कतै ती निकायमा सेटिङका आधारमा निमित्त व्यवस्था टिकाइराखिएको त होइन भन्ने आशंकासमेत कर्मचारी वृत्तमा उठेको छ ।

मन्त्रालयले नियमित सरुवा प्रक्रिया अघि बढाए पनि सरुवा भएका केही कर्मचारी तोकिएको स्थानमा अझै हाजिर नभएको र त्यसमा कडाइ नदेखिएको आरोप पनि छ । सरुवा आदेशको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा मन्त्रालय नेतृत्व मौन रहेको टिप्पणी कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।
केही साताअघि विभिन्न निकायमा सरुवा गरिएका कतिपय कर्मचारी अझै नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर भएका छैनन् । यस विषयमा मन्त्री र सचिव संवेदनशील बन्न नसकेको बताइँदै आएको छ । मन्त्रालयले पत्राचारमात्र गर्ने तर कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप पनि छ ।

यसको उदाहरणका रूपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम कँडेललाई लिइएको छ । उहाँ हालसम्म पनि हाजिर भएका छैनन्, तर कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । बरु उहाँलाई मन्त्रालयमै राखेर काम लगाइएको विषयले समेत आलोचना जन्माएको छ ।

त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिका र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि हाजिर हुन नगएको स्रोतको भनाइ छ । यसमा मन्त्रालय नेतृत्वले कडाइ गर्न नसकेपछि उनीहरू हाजिर हुन नगएका हुन् ।

यसैबीच, केही समयअघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र लामो समयदेखि एउटै निकायमा कार्यरत ‘रैथाने कर्मचारी’लाई हटाउने र नियमित सरुवा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सिंहदरबारभित्र वर्षौँदेखि एउटै निकायमा बसेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने नीति घोषणा भए पनि अहिले पनि सोही प्रवृत्ति कायम रहेको र पहुँचका आधारमा संरक्षण भइरहेको पाइएको छ ।

सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता रहे पनि व्यवहारमा पहुँच, दबाब र स्वार्थका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि मन्त्रालयको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।