काठमाडौं ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै स्थानीय तहहरूले करोडौं रुपियाँका जटिल पूर्वाधार निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ठूलो पूर्वाधार निर्माण कार्य गराउँदा गुणस्तरीयताको सवाल उठेको भन्दै हरेक वर्ष सो निर्देशन दिँदै आएको भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दे आएको महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले पनि आंैल्याएको हो ।
जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको विकास निर्माण कार्य जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सोही ऐनविपरीत व्यवहारमा भने करोडौं रुपियाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने योजनाहरूमा सम्झौताअनुसार पुरा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने, जनश्रमदानको अंश यकिन नभएको, उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्दा सो विषय नखुलाइएको, जनश्रमदानको अंश कट्टा नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्ने सम्झौता गरी ठेकदारमार्फत काम गराउने गरेकोले अनेक आर्थिक विकृति विसंगति देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई हेभी–मेसिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसविपरीत २ सय ६५ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको १ हजार ६ सय ३६ निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका थिए । त्यसरी काम गर्दा स्थानीय तहको २ अर्ब ६९ करोड ६ लाख १३ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव हुँदैैन । सुरु लगानीको लागि स्रोत साधनको न्यूनता हुने एवं भारी उपकरणको उपलब्धता नहुने अवस्थामा समेत जटिल संरचना निर्माणको कार्य गर्नुमा प्रश्न गर्नेपनि ठाउँहरू देखिएको छ ।’ महालेखा परीक्षक तोयम रायाले भन्नुभयो ।
त्यसै गरी ८५ स्थानीय तहले ६ सय ९० योजनामा सम्झौताबमोजिम ६ करोड ६ लाख ९२ हजार उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा सम्झौताअनुसारको जनसहभागिताको अंश कटाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी १ सय ४३ स्थानीय तहले १ हजार १४ योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत तथा सम्झौता गरेको पाइएको छ । समितिले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराएको बिल बीजक पेस गरी ७१ करोड ८ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराएको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसविपरीत २ सय ६५ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको १ हजार ६ सय ३६ निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका थिए । त्यसरी काम गर्दा स्थानीय तहको २ अर्ब ६९ करोड ६ लाख १३ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी १ सय ४३ स्थानीय तहले १ हजार १४ योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत तथा सम्झौता गरेको पाइएको छ । समितिले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराएको बिल बीजक पेस गरी ७१ करोड ८ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराएको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समितिले पाएको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, ऐक्साभेटर, डोजर, ग्रेडर विटुमिन, डिस्ट्रिब्युटर, विटुमिन ब्वाइलरजस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफंै सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन सकिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यसविपरीत भइरहेकोमा महालेखाले ध्यानाकर्षण गर्दे आएको छ ।
प्रतिक्रिया