हाम्रो देशको प्रमुख समस्या भनेको रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नु बनेको छ । नेपालमा रोजगारीको अभाव भएकाले रोजगारीका लागि दैनिक २५ सय युवा जनशक्ति विदेश जाने गरेका छन् । विदेशमा गएर अनेकौँ समस्यको सामना गरी पठाएका रकमले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको छ । विप्रेषणले नै हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ भन्दा अतिशयुक्ति नहोला । नेपाल कृषिप्रधान देशको परिचय बनाएको देश भएर पनि कृषि उत्पादन पर्याप्त गर्न नसक्दा आज मासिक रुपमा करोडौँ रकम बराबरका खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल भारतबाट खरिद गर्न हामी विवश रहेका छौँ । विगत चार महिनामा मात्र १० अर्ब रकम खर्चेर भारतबाट खाद्यान्न आयात गरेको तथ्यांक रहेको छ । रोजगारीको पनि सिर्जना गर्न सकिने, उत्पादन पनि वृद्धि हुने र आम्दानीसमेत बढ्ने, यसरी बहुआयामिक फाइदा हुने कृषिको उपेक्षा गर्दा धेरै समस्या आएका छन् ।
कृषिलाई आकर्षणको पेसा र व्यावसायिक बनाउन सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र पनि सबल र आत्मनिर्भर बन्ने थियो । तर यसका लागि राज्यले जे–जस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्दा दिनानुदिन समस्या थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । आज कृषिमा सहभागी रहेको भन्दा नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन हरेक हिसाबले उचित र सकारात्मक भने होइन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रभावकारी रुपले पहल गर्न जुन सरकार सत्तामा आए पनि किन सक्दैन ? ठूलो जनशक्तिलाई एकैपटक रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने भनेको उद्योगले नै हो । तर हाम्रो देशमा उद्योगहरुको स्थापना गर्नेतर्फ भन्दा पनि भएका उद्योगहरु धराशायी भएर निजीकरणका नाममा बिक्री गरिएको तीतो यथार्थ छँदै छ ।
रोजगारीका लागि कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा एउटा ठूलो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ तर त्यसप्रति ध्यान पुगेको देखिँदैन । दुई वर्षमा एकमात्र उद्योगको स्थापना गर्न सक्ने हो भने पनि आर्थिक रुपमा ज्यादै हितकारी हुने थियो । उत्पादन, रोजगारी र व्यापारसमेतमा वृद्धि भई समग्रमा देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुने थियो । उद्योग पनि स्वदेशमा नै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने स्थापनामा जोड दिन सक्दा अत्यन्तै सकारात्मक हुन्छ । जसअन्तर्गत चामल मिल, तेल मिल, चुरोट कारखाना, चिया उद्योग, कफी उद्योग, मैदा उद्योग आदि रहेका छन् । यस्ता उद्योगहरुका लागि आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थको उत्पादन कृषिबाट हुन्छ ।
आज विदेश जानेहरुका पीडा दर्दनाक र मार्मिक रहेको छ । विविध कारणले गर्दा विदेश जानेहरुको मृत्यु हुने गरेको छ । विदेशमा काम गर्न सहज अवस्था छैन । विदेश जाने श्रमिकहरुले पनि धेरै पक्षमा जानकारी राख्नुपर्छ । आफू जाने देशको हावापानी, कानुन, भाषा, कामको प्रकृतिलगायतका विविध पक्षमा पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ । आधिकारिक संस्थाबाट मात्र विदेश जानुपर्छ भने राज्यले रोजगारीका लागि अनुमति दिएको देशमा मात्र जानुपर्छ । सेवा–सुविधा तथा काम गर्ने समयजस्ता विषयमा सबै स्पष्ट भएर मात्र विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्छ । तब मात्र रोजगारीमा सुनिश्चितता हुन्छ ।
हरेक राज्यका लागि विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिने अवस्था आउनु सकारात्मक पक्ष होइन । जे–जस्तो अवस्था भए पनि आजको वास्तविकता विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा टेको लगाउने काम गरिरहेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा व्यापकरुपमा बहस र तर्क गर्न सकिन्छ । विदेशमा कार्य गर्ने सिलसिलामा ज्यान गुमाएकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो रहेको देखिन्छ । आ.व. २०८२÷०८३ को पहिलो चार महिनामा मात्र ५१० जनाले ज्यान गुमाएको विवरण छ । यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने मासिक औसतमा १२७ जनाले विभिन्न कारणले विदेशमा मृत्युवरण गर्न विवश रहेका छन् ।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको संख्या धेरै रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषको ५१ करोड रुपियाँ मृतक श्रमिकका परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायता लिएका छन् । श्रमिकहरुले आवश्यक तालिम नलिने मात्र नभई सीप र सुरक्षाको ग्यारेन्टीविना नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाको परिणाम यसरी श्रमिकहरुले अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । दैनिक औसतमा चारवटा शव नेपालमा आउने गरेको छ । यस्तो दर्दनाक अवस्था वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको छ ।
वेदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकहरुको मृत्यु भएमा श्रमिकका परिवारले प्रतिमृतक १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ । बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाउने मापदण्डमा नपरेका श्रमिकको संख्या जोड्ने हो भने विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या अझै बढी हुन्छ । यसै गरी विदेशमा कामका क्रममा अंगभंग भएका २९५ श्रमिकले न्यूनतम एक लाखदेखि बढीमा १० लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता लिएका छन् । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ साउनदेखि चालू आवको कार्तिकसम्म १५ हजार ३५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या बोर्डको सचिवालयबाट आर्थिक सहायता रकम लिनेको मात्रै रहेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउने नेपाली श्रमिकहरु मलेसियामा रहेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएका श्रमिकहरुको पीडाको मार्मिक र कहाली लाग्दो एउटा दृष्टान्त यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । ग्रीसमा रोजगारीका लागि लगिएका ४४ जना श्रमिकहरुलाई बन्धक बनाएर श्रमशोषण गरिएको खबर गत मंसिर २२ गतेको समाचारपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभन देखाएर त्यहाँ लगी तलब सुविधा त परै जाओस् गोदाममा नै थुनेर ट्रक–कारबाट खेतमा लगेर श्रम गर्न बाध्य पार्ने गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता दर्जनौँ घटना रहेका छन् । कतिपय बाहिर आउने गर्छन् भने धेरैजसो प्रसारणमा नै आउँदैनन् । पछिल्लो समय विदेश जानेहरुको संख्या वृद्धि भए पनि समस्याहरु पनि त्यत्तिकै वृद्धि भएका छन् ।
आज वेदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले अमानवीय व्यवहारको सामना र जोखिमपूर्ण काममा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चालू आ.व.को चार महिनामा विदेशमा श्रममा गएकाहरुका २ लाख ८३ हजार ६१० युवाजनशक्तिमध्ये ५१० जनाको ज्यान विदेशमा नै गुमेको छ । यस समस्यालाई सामान्य मान्न नसकिने अवस्था छ । श्रमिकहरुमा रोजगार विभागबाट प्राप्त गर्न सकिने सुविधाका बारेमा पनि जानकारी बढ्न थालेपछि सुविधाहरु लिनेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागले मृतकहरुले पाउने आर्थिक सहायताको दायरा पनि फराकिलो बनाएपछि सहायता लिनेहरुको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो समय बोर्डले आर्थिक सहायता र अन्य सामाजिक कार्यका लागि दिँदै आएको सेवा अनलाइनमार्फत गरेसँगै सेवाग्राहीहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ भने रकम पनि वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने उमेर १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको मृत्युदरलाई आधार मानेर भने ठोसरुपले अध्ययन भएको छैन । यस्ता प्रकारका मृत्यु पूर्णरुपमा रोक्न नसके पनि कम भने अवश्य गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको आ.व. २०८१-८२ को प्रगति प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा एक हजार ५१७ नेपाली श्रमिकहरुको मृत्यु भएको थियो । मृत्युको खास कारणमा भने कार्यस्थलको दुर्घटना र सडक दुर्घटना रहेको पाइन्छ । कतिपय श्रमिकको मृत्यु भने सुतेको ठाउँमा नै हुने गरेको देखिन्छ । हृदयघात, आत्महत्या र केही मात्रामा भने प्राकृतिक मृत्यु पनि हुने गरेको तथ्यांक बोर्डको रहेको छ । यस समस्या घटाउनका लागि राज्यले प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न अब विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
विदेश रहरले जाने नभई बाध्यताले रोजगारीका लागि जाने भएकाले जानुअगाडि सबै पक्षमा जानकारी लिएर हरेक दृष्टिले सतर्क रहनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्ति आफैँ पनि सजग रहनुपर्छ । विदेश जानुअगाडि गर्नुपर्ने विविध कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जस्तै– भाषा सिक्ने, सम्बन्धित देशका नियम–कानुनका बारेमा जानकारी लिने, हावा–पानी कस्तो छ ? कामको प्रकृति कस्तो हो ? कति पारिश्रमिक पाइन्छ ? जीवन बिमा गर्ने, आधिकारिक संस्थाबाट मात्र विदेश जाने, अभिमुखीकरण तालिम लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र विदेशमा जाने, गम्भीर रोग भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुले विदेश जाने रहर पनि नगर्नेजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी ज्यादै महत्वको रहेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान राज्य र सम्बन्धित निकाय सबैले गर्नुपर्छ । आवश्यक नीति–नियम निर्माण गरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने दिशामा राज्यले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यता विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि समेत प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । विदेश जान चाहने श्रमिकहरुले पनि पैसा कमाइन्छ भनेर जे–जस्ता जोखिमयुक्त कार्य गर्न तम्सिुनुहुँदैन । सर्वप्रथम त जीवन सुरक्षित राख्नेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विदेशमा काममा जाने श्रमिकसहित सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरु यस विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।











प्रतिक्रिया