ललितपुर ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान नगरी हठात ढंगले सुकुम्वासी बस्तीहरुमा डोजर चलाएकोमा नेवाः देय् दबूले आपत्ति जनाएको छ ।
देशभरका नेवाः समुदायहरुको राष्ट्रिय संगठनका रुपमा रहेको देय् दबूले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको सो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई मानवअधिकारको उल्लंघन र सुकुम्बासीमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भनेको छ ।
देय् दबूका अध्यक्ष रश्मिला प्रजापतिद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ नदी किनार बसोबासका लागि जोखिमपूर्ण भए पनि, बिना आवास तिनिहरुलाई विस्थापन गर्नु राज्यको विधि प्रक्रियाको कमजोरी हो ।’
विगतमा आदिवासी नेवाः समुदाय र अन्य रैथाने जनतालाई राज्यको दमन, पुनर्वासको बहानामा जबरजस्ती स्थानान्तरण र विकासको नाममा विस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ यसपटक पनि सडक विस्तार, खोला मापदण्ड, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापनको नाममा विस्थापनको प्रक्रिया देशव्यापी फैलिएको छ । यो संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरीत हो ।’
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३७ (आवासको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्याय) ले आदिवासी र रैथाने समुदायको परम्परागत भुमि अधिकार स्पष्ट रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । तर लालपुर्जा नपाएका स्वबासीहरूलाई विस्थापन गर्नु, गुठी तथा सांस्कृतिक जग्गाबाट बेदखल गर्नु, र बिना पूर्वसूचना वा परामर्श डोजर प्रयोग गर्नु संविधानको उल्लंघन रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वा व्यवस्थित शहरीकरणको बहानामा आदिवासी र रैथाने जनतालाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापन गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । देय् दबूले बिना विकल्प सुकुम्वासी तथा भूमिहीन समुदायलाई विस्थापित गर्ने निर्णय तत्काल बन्द गर्न, भूमिहीनहरूलाई सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो पुनस्र्थापनाको सुनिश्चित गर्न भनेको छ ।
कुनै पनि विकास कार्यमा समुदायसँग पूर्वपरामर्श, सहमति र सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गर्दै देय् दबूले नेवाः समुदायसहित रैथाने बासिन्दाको परम्परागत भूमि अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरेको छ । लालपुर्जा नपाएका स्वबासीहरूलाई तत्काल भूमिमाथिको स्वामित्व प्रदान गर्न पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देयु दबूले यस विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई नेपालमा भइरहेको अन्यायको जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
देय् दबूले सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई संविधान, मानवअधिकार र न्यायका मूल्य पालन गर्दै मानवीय दृष्टिकोणमा आधारित आवास समस्या समाधानको कार्य अगाडि बढाउन जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया