गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ

काठमाडौं।

गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको संक्षिप्त झलक’ ले प्रदेशको प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिँदा प्रदेश आर्थिक विस्तारको मार्गमा अघि बढेको संकेत देखिएको हो ।

अध्ययनअनुसार गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ पुगेको अनुमान छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८.९७ प्रतिशत योगदान दिएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। प्रतिव्यक्ति आय पनि १ हजार ६१९ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हो । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व कायम छ। कुल उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५५.८ प्रतिशत रहेको छ भने कृषि तथा खानी क्षेत्रले २७.८ प्रतिशत र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रले १६.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

त्यस्ते गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। प्रदेशभर १ हजार ३९२ शाखा सञ्चालनमा छन् भने प्रतिशाखा जनसंख्या १ हजार ७७२ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो । डिजिटल बैंकिङ प्रयोगमा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३ करोडभन्दा बढी पुगेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता झन्डै ३ लाख छन् । त्यस्तै, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता १३ लाखभन्दा बढी र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता २१ हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा कुल निक्षेप ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसले साना तथा मझौला उद्यमलाई टेवा दिएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५९.७० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको छ, जसले विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको संकेत गर्छ। चालु खर्च ३९.५० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजस्व संकलन १७ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ रहने अनुमान गरिएको छ भने अनुदान र आन्तरिक ऋण क्रमशः १२ अर्ब २३ करोड र १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ रहने प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल खर्च २२ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ पुगेको थियो, जसमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा उल्लेखनीय देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको साक्षरता दर ८१.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हो। मानव विकास सूचकांक पनि ०.६१८ पुगेको छ। तर आय असमानताको सूचक गिनी गुणांक ०.३७ रहनुले प्रदेशभित्र आर्थिक असन्तुलन कायम रहेको देखाउँछ । जनसंख्या वृद्धिदर ०.२५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने मनाङ जिल्लामा भने नकारात्मक वृद्धिदर देखिएको छ।

उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी आवश्यक समग्र सूचकहरू सकारात्मक भए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर रहेको देखिएको छ। उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेकाले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि यस क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको निष्कर्षअनुसार बैंकिङ पहुँच विस्तार, डिजिटल कारोबारको वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि सकारात्मक संकेत भए पनि उत्पादनमुखी क्षेत्र सुदृढ नगरेसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती रहनेछ ।