दुईको आत्महत्यापछि सरकारमाथि मानवीय संवेदनहीनताको गम्भीर आक्षेप

काठमाडौं ।

सहर सुन्दर बनाउने नाममा चलाइएको डोजरले जब घरका भित्ताहरू ढाल्छ, त्यसले केवल इँटा र माटोमात्र होइन– मानिसका सपना, भरोसा र भविष्यसमेत चकनाचुर पार्दो रहेछ । राजधानीसहित देशका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा पछिल्लो समय तीव्र बनाइएको हटाउने अभियानले यस्तै गहिरो मानवीय त्रासदी जन्माएको छ ।

घरबार गुमाउने असह्य पीडा, अनिश्चित भविष्य र लगातारको मानसिक दबाबबीच दुई जनाले आत्महत्या गरेपछि यो अभियान अब केवल प्रशासनिक कार्य नभई गम्भीर मानवीय संकटका रूपमा उभिएको छ । मृतकमध्ये एक इन्द्रबहादुर राई भएको पुष्टि भएको छ भने अर्का एकको पहिचान खुल्न बाँकी छ ।

घरबार गुमाउने पीडा, अनिश्चित भविष्य र लगातारको मानसिक दबाबका कारण उनीहरूले आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक बुझाइ छ । घटनापछि स्थानीय समुदायमा गहिरो शोक र आक्रोश फैलिएको छ । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाले राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मानवीय दृष्टिले हेर्दा, कुनै पनि विकास वाव्यवस्थापनको नाममा नागरिकलाई आत्महत्याको अवस्थामा पु¥याउने अवस्था अत्यन्तै गम्भीर प्रश्नको विषय भएको टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारी पक्षले अभियानलाई ‘अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण’का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा देखिएको कठोरता र संवादहीनताले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अहिले पीडित विपन्नहरू भन्छन्– ‘हामीसँग बस्ने ठाउँ थिएन, विकल्प थिएन, तर बाँच्ने इच्छा थियो । त्यो पनि अब हराउँदै गएको छ ।’ यो अभिव्यक्तिले मात्र पनि बस्ती हटाइएका नागरिकको मनस्थिति कति विकराल अवस्थामा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ ।

सरकारले ‘अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन’ र ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण’को नाममा अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । तर, व्यवहारमा देखिएको कठोरता, संवादको अभाव र पुनर्वासको स्पष्ट योजनाविहीन कार्यशैलीले राज्यको मानवीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न जबर्जस्त रूपमा उठ्न थालेको हो ।
सरकारी रबैयाले हजारौं परिवार एकाएक घरबारविहीन बनेका छन् । खुला आकाशमुनि, सडक किनार वा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य ती परिवारहरू वर्षा, चिसो र असुरक्षाबीच जीवन गुजारिरहेका छन् । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

सहर सौन्दर्यीकरण, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा संरक्षणको नाममा सञ्चालन गरिएको अभियानले कानुनी प्रक्रियामात्र होइन, मानवीय पक्षलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

विशेषगरी, ‘विकास’ र ‘व्यवस्था’को नाममा राज्यले अपनाएको कठोर शैली अमानवीय र संवेदनहीन भएको आरोप बढ्दो छ । सरकारले देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, यो अभियानले दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन विस्थापनको समस्या बढी सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भने डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्यले हजारौं नागरिकको बसोबास, रोजगारी र आधारभूत जीवन सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बस्ती खाली गर्ने क्रममा पर्याप्त पुनर्वास, वैकल्पिक आवास वा सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट योजना नदेखिँदा प्रभावित समुदाय अझै असुरक्षित बनेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, सरकारी संरचनाबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा उनीहरू ‘कागजमा अवैध तर जीवनमा बाध्य’ अवस्था भोग्न बाध्य छन् । यसैबीच, सुकुम्बासी र हुकुम्बासीबीचको बहस पनि पुनः सतहमा आएको छ, जसले वास्तविक पीडित नागरिकहरू अझै अन्योलमा परेका छन् ।

आलोचकहरूका अनुसार, राज्यले केवल कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदा सामाजिक संवेदनशीलता र मानवीय पुनःस्थापनालाई उपेक्षा गरेको छ । परिणामस्वरूप, बस्ती हटाइए पनि समस्या समाधाननभई अझ जटिल बन्दै गएको छ ।

बरू, विकासको नाममा अपनाइएको शैलीले नागरिक र राज्यबीचको दूरी बढाएको छ । अहिले सरकार समर्थकहरूले अभियानको बचाउ गरे पनिआलोचकहरूले यसलाई ‘मानवीय दृष्टिकोणविहीन नीति’भन्दै तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसैबीच देशभर लगातार वर्षा भइरहेकाले घरबारविहीन भएका सुकुम्बासीहरूको अवस्था झन् कठिन बनेको छ । अस्थायी रूपमा विस्थापित भएका परिवारहरू खुला आकाशमुनि, सडक किनार वा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् ।

पानी, चिसो र असुरक्षित बसोबासले उनीहरूको जीवन थप संकटमा परेको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट पर्याप्त राहत, अस्थायी आवास वा आपतकालीन व्यवस्थापन नदेखिनु थप आलोचनाको विषय बनेको छ ।

घटनापछि राजनीतिक दलहरू, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले सरकारको नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, ‘बस्ती हटाउने नीति’ मात्र होइन, ‘मानव पुनःस्थापना नीति’पनि समान रूपमा आवश्यक छ ।

सरकारले केवल संरचना हटाउने होइन, त्यससँग जोडिएका जीवन, रोजगारी र भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागतीव्र बन्दै गएको छ । विकास, सौन्दर्यीकरण र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसले नागरिकको जीवन र सम्मानलाई हानि पु¥याउनु हुँदैन भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थाले राज्यलाई केवल कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, मानवीय संवेदनासहितको संरक्षक बन्नुपर्ने गम्भीर पाठ दिएको छ ।