सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन बिमा कार्यक्रम

नेपालमा सबै नागरिकलाई सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले नेतृत्व अभावका कारण गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चल्दै आएको अवस्थामा हाल कार्यकारी निर्देशकसमेत नहुँदा यसको कार्यसम्पादन थप अस्तव्यस्त बनेको छ ।

मन्त्रालयबाट खटिएका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको सरुवापछि बोर्ड पूर्णरूपमा नेतृत्वविहीन बनेको छ । यसअघि पनि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त भएपछि उनलाई अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अहिले उक्त पदमा नयाँ नियुक्ति नहुँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाजमै समस्या उत्पन्न भएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार कार्यकारी निर्देशक बोर्डको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हो, जसले दैनिक सञ्चालनदेखि नीतिगत कार्यान्वयनसम्ममा नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो महत्वपूर्ण पद लामो समयसम्म रिक्त रहनु राज्यको प्राथमिकता र प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

हाल बोर्डभित्रैका कर्मचारीले अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भए पनि निर्णय क्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अस्पताल भुक्तानीमा समस्या र बिमित नागरिकको उपचार प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तर व्यवहारमा हेर्दा सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरीले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ ।

विगतका अध्ययनहरूले पनि नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाएका छन्, जहाँ सेवा गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । आजको अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, नेतृत्वविहीन संस्थाले कसरी प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ ? नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको जिम्मेवारी कसले लिने ? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो आवश्यकता स्पष्ट नेतृत्व हो ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियालाई ढिलाइ नगरी पारदर्शी र योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ । त्यससँगै, सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी, डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरण, जनचेतना विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधारजस्ता पक्षमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याइएका नयाँ कार्यक्रमहरू जस्तै– निःशुल्क सेवा विस्तार, अस्पताल सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन यी सबैलाई स्वास्थ्य बिमासँग समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्छ । बिमा कार्यक्रम कमजोर हुँदा अन्य सुधार प्रयासहरूको प्रभाव पनि सीमित हुन्छ । नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन अलमलिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कमजोरी हो । यदि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

आजको आवश्यकता नीति होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयन हो । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई स्थिर, सक्षम र उत्तरदायी बनाउँदै नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा ‘बिमा’ भन्ने शब्द केवल कागजमा सीमित हुने र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमा कमजोर हुने खतरा बढ्दै जानेछ ।

यसअघिका सरकारले पनि जनस्वास्थ्यमाथि राजनीतिक हाबी बनाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहे । यो नयाँ सरकारप्रति नागरिकको पूर्ण आशा र विश्वास रहेको अवस्थामा सरकार नागरिकको विश्वासलाई परिणाममुखी प्रतिफल दिन सफल होओस् ।