सरकारको आउँदो कार्यदिशा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको पुनर्संरचना, आर्थिक चुनौती, जनअपेक्षा र सुशासनको प्रश्न सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहने गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा गरेका छन् । तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन, सुस्त प्रशासन र आर्थिक मन्दीले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारमाथि जनताको भरोसा पुनः स्थापित गर्दै राष्ट्रलाई विकास, सुशासन र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । वर्तमान सरकारको आगामी कार्यदिशा केवल सरकार सञ्चालनको औपचारिक योजना मात्र होइन, यो देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । आगामी दिनमा सरकारले कुन प्राथमिकता तय गर्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्छ र जनतालाई कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुराले नेपालको समग्र भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधार ः नेपालमा सुशासनको अभाव सबैभन्दा बढी उठ्ने प्रश्न हो । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता, दलाल संस्कृति र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण जनतामा निराशा बढेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको पहिलो कार्यदिशा सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली विस्तार, अनलाइन सेवा, कागजरहित प्रशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउने र सेवा छिटो उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अन्य निगरानी निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गर्न सके मात्र जनविश्वास बढ्नेछ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण दिशा हो । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुधार गर्नु पनि सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

आर्थिक सुधार र समृद्धिको मार्ग : नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । राजस्व संकलन कमजोर छ, उद्योग व्यवसाय सुस्त छन् । यसले गर्दा वैदेशिक लगानी अपेक्षाअनुसार आएको छैन र युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यदिशा आर्थिक पुनरुत्थान हुनुपर्छ।

कृषि आधुनिकीकरण : नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकारको आगामी योजना कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सिंचाइ विस्तार, उन्नत बीउ–मलको सहज उपलब्धता, कृषि बिमा, भण्डारण व्यवस्था तथा बजार सुनिश्चितताले किसानलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

उद्योग र लगानी प्रवद्र्धन : देशभित्र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारको कार्यदिशा लगानीमैत्री नीति निर्माण, कर प्रणाली सुधार, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सिमेन्ट, जडीबुटी तथा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, कानुनी सुरक्षा र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ ।

रोजगार सिर्जना : हरेक वर्ष हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । सरकारको आगामी दिशा युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । सीपमूलक शिक्षा, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, सहुलियत ऋण, उद्यमशीलता विकास तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि सरकारले युवालाई अवसर दिन सकेन भने देशको उत्पादनशील जनशक्ति निरन्तर बाहिरिने खतरा रहन्छ ।

पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता : पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार हो । सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, विमानस्थल, रेल, सूचना प्रविधि तथा शहरी विकासमा तीव्र काम गर्नु सरकारको आगामी कार्यदिशा हुनुपर्छ । नेपालमा धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या छ । लागत बढ्ने, गुणस्तर कमजोर हुने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले विकासलाई प्रभावित बनाएको छ । त्यसैले परियोजना व्यवस्थापन सुधार, पारदर्शी ठेक्का प्रणाली र समयसीमा कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक छ ।

ऊर्जा क्षेत्र : नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो । जलविद्युत् उत्पादन बढाएर आन्तरिक खपत तथा निर्यात विस्तार गर्नु सरकारको दीर्घकालीन दिशा बन्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गरेर नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु र प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

सडक र यातायात : गुणस्तरीय सडक सञ्जाल आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड हो । ग्रामीण सडक सुधार, द्रुतमार्ग निर्माण, सुरुङमार्ग तथा आधुनिक सार्वजनिक यातायात विकास गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा सार्वजनिक यातायात सुधार पनि सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार : नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि व्यावहारिक र रोजगारमुखी बन्न सकेको छैन । लाखौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यसले देशबाट ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । सरकारको आगामी कार्यदिशा गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु हुनुपर्छ ।

प्राविधिक शिक्षा : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गरी उद्योग र श्रम बजारसँग जोड्नुपर्छ । कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यक छ ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तन : विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो । डिजिटल शिक्षाको विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र शिक्षक तालिमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण : कोभिड–१९ महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका कमजोरी उजागर गरेको थियो । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच कमजोर छ । सरकारको आगामी दिशा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ ।

अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा : प्रदेश तथा जिल्ला अस्पताललाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु र औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मातृ मृत्युदर र कुपोषण घटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव समाधान गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र समन्वय : नेपालको संविधानले संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरेको छ । तर संघीयता अझै पूर्णरूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीमा स्पष्टता आवश्यक छ । सरकारको आगामी कार्यदिशा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनाउनु, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नु तथा समन्वय प्रणाली मजबुत बनाउनु जरुरी छ । संघीयता सफल भए मात्र विकास स्थानीय स्तरसम्म पुग्न सक्छ ।

सामाजिक न्याय र समावेशिता : नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । संविधानले समावेशी राज्यको अवधारणा अघि सारे पनि व्यवहारमा अझै विभेद र असमानता देखिन्छ । सरकारको आगामी दिशा सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका समुदाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन् । महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता तथा युवाको राजनीतिक सहभागिता बढाउनु पनि महत्वपूर्ण छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन : नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको धनी देश हो । पर्यटनले ठूलो रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । सरकारको आगामी कार्यदिशा पर्यटन पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, सुरक्षित पर्यटन वातावरण तथा नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धन हुनुपर्छ । जसमा सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ मन्दिर, चितवन नेसनल पार्क आदि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्यलाई आधुनिक सेवासँग जोडेर नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ । धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटनलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

वातावरण संरक्षण : जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा तीव्ररूपमा देखिएको छ । हिमाल पग्लिने, बाढी–पहिरो बढ्ने, कृषि उत्पादन घट्ने तथा प्राकृतिक विपत्ति बढ्ने समस्या देखिएका छन् । सरकारको आगामी कार्यदिशा वातावरण संरक्षण र दिगो विकास हुनुपर्छ । वन संरक्षण, नदी व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन तथा हरित ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनु पनि आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध : नेपाल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित देश भएकाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सरकारको आगामी दिशा राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीति हुनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रसँग आर्थिक, व्यापारिक र पूर्वाधार सहकार्य विस्तार गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, श्रम अधिकार तथा लगानी आकर्षणमा पनि कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्ति, बुद्ध दर्शन र हिमाली राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल नेपाल : विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालले पनि सूचना प्रविधिलाई विकासको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको आगामी कार्यदिशा डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ । यसमा ई–गभर्नेन्स, डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन शिक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आईटी उद्योग विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालका युवामा सूचना प्रविधिको ठूलो सम्भावना भएकाले सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र जनविश्वास : राजनीतिक अस्थिरता नेपालको विकासको प्रमुख अवरोध हो । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीति निरन्तरता कमजोर हुने गरेको छ । वर्तमान सरकारको आगामी दिशा राजनीतिक स्थायित्व, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्छ । विपक्षसँग संवाद, संसद् प्रभावकारी सञ्चालन तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास आवश्यक छ । सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भए मात्र लोकतन्त्रप्रति विश्वास बलियो बन्न सक्छ ।

निष्कर्ष : वर्तमान सरकारको आगामी कार्यदिशा केवल घोषणापत्रमा सीमित हुनुहुँदैन, व्यवहारमा परिणाम दिने खालको हुनुपर्छ । सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगार सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सके नेपाल समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । आज नेपाली जनता भाषणभन्दा परिणाम चाहन्छन् । जनताले स्थिरता, पारदर्शिता, रोजगारी, विकास र न्यायको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले सरकारले कार्यान्वयन क्षमता देखाउनुपर्छ । यदि वर्तमान सरकारले दूरदर्शी नीति, दृढ इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जनविश्वास जित्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ । अन्यथा राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र निराशा अझ गहिरिँदै जाने खतरा रहनेछ । अन्ततः सरकारको सफलता उसले बनाएका योजनाले होइन, जनताको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन गरिनेछ ।