सरुवा प्रणालीमा मौलाउँदै गएको विकृति

संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सक्षम, जिम्मेवार र स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक पर्छ । तर विडम्बना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयंले स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ हटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको छ । पछिल्ला सरुवा निर्णयहरूले सरकारको नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर मात्र उजागर गरेको छैन, सुशासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकार गठनसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहमा निमित्त प्रथा अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले पनि यसलाई प्राथमिकता दिने संकेत गर्नुभएको थियो । तर पछिल्ला सरुवा निर्णयले ती प्रतिबद्धता केवल भाषण र प्रचारमा सीमित भएको पुष्टि गरेको छ । देशभरका दर्जनौँ स्थानीय तह अहिले पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । शुक्रबार गरिएको ६१ कर्मचारीको सरुवामा समेत निमित्त रहेका स्थानीय तहमा उपसचिव नपठाइनुले मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया कमजोर बन्छ र विकास निर्माणदेखि वित्तीय अनुशासनसम्म असर पर्छ । निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी प्रायः अस्थायी मानसिकतामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरूमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने आत्मविश्वास र अधिकार दुवै सीमित रहन्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक दबाब, अनियमितता र सेटिङको खेलतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउँछ । अझ बुढीगंगा, पाख्रीबास, सुरुङ्गा, बृन्दावन र इशनाथजस्ता स्थानीय तहमा उपसचिव दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नियोजित उदासीनताको संकेतसमेत हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, सरुवा गरिएका कर्मचारीले तोकिएको स्थानमा हाजिर नगर्दासमेत मन्त्रालय मौन बस्नु झन् गम्भीर विषय हो । वीरगन्ज महानगरपालिकामा सरुवा गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हालसम्म हाजिर नभएको, बुटवल र घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि सरुवा भएका कर्मचारी नजाने अवस्था हुनु प्रशासनिक अनुशासनको खुला उपहास हो । यदि मन्त्रालयले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्दैन भने त्यो निर्णयको औचित्य र विश्वसनीयता दुवै समाप्त हुन्छ । नियम बनाउने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने प्रवृत्तिले नै सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको हो ।

यसबीच सिंहदरबारभित्र वर्षौंदेखि एउटै निकायमा जरा गाडेर बसेका ‘रैथाने कर्मचारी’ हटाउने सरकारी घोषणा पनि कार्यान्वयनविहीन बनेको छ । पहुँच, राजनीतिक संरक्षण र आन्तरिक सेटिङकै आधारमा सरुवा रोक्ने वा अनुकूल ठाउँमा टिकाइराख्ने संस्कारले प्रशासनिक प्रणालीलाई झन् विकृत बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित प्रशासनको कुरा केवल औपचारिक नारामा सीमित हुन्छ । सरुवा प्रणाली कुनै सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता जाँच्ने ऐना पनि हो । यदि यही प्रक्रियामा स्वार्थ, दबाब र पहुँच हाबी हुन्छ भने त्यसको असर सम्पूर्ण शासन प्रणालीमा पर्छ । संघीय शासन सफल बनाउन स्थानीय तहमा सक्षम र स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्नै पर्छ । निमित्त प्रथा अन्त्य गर्ने हो भने त्यो भाषणमा होइन, निर्णय र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । अन्यथा सुशासनको नाराले जनतामा थप निराशा मात्र जन्माउनेछ ।