काठमाडौं ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ जना नायब सुब्बा (नासु) र शाखा अधिकृतको सरुवा गरे पनि सम्बन्धित सूची सार्वजनिक नगर्दा विवाद चुलिएको छ। सरुवा गरिएको २४ घण्टा बितिसक्दा समेत आधिकारिक नामावली सार्वजनिक नगरिँदा मन्त्रालयको पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
मन्त्रालय स्रोतले सरुवा ‘कर्मचारीकै सहमति’मा गरिएको दाबी गरे पनि सरुवामा परेका केही कर्मचारीले भने आफूहरूले औपचारिक रूपमा सरुवा नमागेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार “बेनामी निवेदन” का आधारमा सरुवा गरिएको आरोप छ, जसले प्रक्रियाको वैधतामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ।
यस घटनाले सरुवा प्रक्रियामा अपारदर्शिता मात्र नभई सम्भावित ‘बार्गेनिङ’ र पहुँचका आधारमा निर्णय भएको आशंका पनि बढाएको छ। सामान्यतया सरुवाको निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रचलन हुँदाहुँदै यसपटक सूची गोप्य राखिनु शंकास्पद भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सुशासन र विधिको शासनको वकालत गर्दै आएका मन्त्रीकै कार्यकालमा यस्तो विवादास्पद निर्णय हुनु झन् गम्भीर विषय बनेको छ। विगतमा सरुवा सूची सार्वजनिक नगर्दा आलोचना गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पक्षहरू अहिले मौन देखिनुले दोहोरो चरित्र उजागर भएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ।
सरुवा प्रक्रिया किन गोप्य राखियो, कुन मापदण्ड अपनाइयो र ‘बेनामी निवेदन’को भूमिका के हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले हालसम्म स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। यसले कर्मचारी प्रशासनप्रति विश्वास घट्ने र संस्थागत पारदर्शितामा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढाएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया