सीमा विवादमा कूटनीतिक संयमता आवश्यक

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो सीमा विवाद । विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतरूपमा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेपछि यो विषय राष्ट्रिय अस्मिता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ । यस्तै संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि आम नागरिकसम्म व्यापक बहस र तरंग सिर्जना गरेको छ । संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री साहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही जग्गा मिचेको जानकारी पाएको दाबी गरेपछि राष्ट्रियताको बहस सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले यो विषय दुई देशबीच बसेर हेर्नुपर्ने र कूटनीतिक छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणासमेत राख्नुभएको थियो । साथै नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा पठाएको पत्रको जवाफ भारतले दिएको तथा अब ‘टेबल टक’ अर्थात् वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको एउटा पक्ष हेर्दा उहाँले सीमा विवादलाई संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ ।

तर विवाद प्रधानमन्त्रीले उठाएको अर्को दाबीमा केन्द्रित भएको छ । ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी मात्र होइन, राष्ट्रिय सीमा र भूभागसँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस्तो अभिव्यक्तिले तथ्यगत, राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । अझ संसद्जस्तो सर्वोच्च राजनीतिक मञ्चबाट यस्तो कुरा आउँदा त्यसको अर्थ र सन्देश थप गम्भीर बन्छ । नेपालले विगतदेखि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । संसद्ले पारित गरेको नक्सा र संविधान संशोधनले पनि यही अडानलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालकै स्थापित राष्ट्रिय धारणा कमजोर बनाउने जोखिम पैदा गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, विश्लेषक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यदि वास्तवमै सीमा निर्धारणका क्रममा कुनै प्राविधिक वा ऐतिहासिक जटिलता छन् भने त्यसलाई सम्बन्धित प्राविधिक समिति, परराष्ट्र संयन्त्र र कूटनीतिक च्यानलमार्फत अध्ययन र छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ । तर त्यसबारे पर्याप्त तथ्य सार्वजनिक नगरी संसद्मा नै नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी गर्नु धेरैको नजरमा अपरिपक्व र असावधान अभिव्यक्ति बनेको छ । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा शब्द चयन र प्रस्तुतिको शैली अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः सीमा विवादको जटिलता र द्विपक्षीय संवादको आवश्यकता औंल्याउन खोजेको हुन सक्छ । तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रभाव केवल वक्ताको नियतले मात्र निर्धारण गर्दैन, त्यसले दिने राजनीतिक सन्देशले पनि निर्धारण गर्छ । यही कारण अहिले उहाँको भनाइलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । सरकार प्रमुखबाट आउने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय नीति र राज्यको आधिकारिक धारणा प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले यस्ता विषयमा थप सावधानी अपेक्षित हुन्छ । सीमा विवाद कुनै दल वा सरकारको मात्र विषय होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चासो र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको मुद्दा हो । त्यसैले यसमा राजनीतिक लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति, तथ्यमा आधारित बहस र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक हुन्छ । नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक संवादका आधारमा बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको भूमिका अझ स्पष्ट, सन्तुलित र विश्वासिलो हुनुपर्छ ।

आजको आवश्यकता भावनात्मक उत्तेजना होइन, तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय अडान हो । भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद अपरिहार्य छ, तर संवादको आधार राष्ट्रिय हित र स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणा राष्ट्रिय स्वार्थसँग मेल खाने, भ्रमरहित र सन्तुलित हुनुपर्छ । अन्यथा एक वाक्यले वर्षौंको कूटनीतिक प्रयासमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउने खतरा रहन्छ । सीमा विवादको समाधान खोज्ने प्रयास स्वागतयोग्य हो, तर त्यस प्रक्रियामा राष्ट्रिय अस्मिता र जनभावनाप्रति उच्च संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यही सन्देश अहिलेको विवादले पुनः स्मरण गराएको छ ।