काठमाडौँ।
विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै अध्यादेशहरु तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले यस्तो माग गरेको विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले बताएका हुन् । उनले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै भत्र्सना र निन्दा गरे।
सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न दुई अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानून संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । ती सबै अध्यादेश संसद छल्ने उद्देश्यले सिफारिस गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह समेत गरेको नेता आङ्दाम्बेको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने ऐन गरी दुई वटा अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको ।
संसदको अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्र्सना र निन्दा गर्दछौँ । उपरोक्त अध्यादेशहरु अबिलम्व फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश भई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भइ आएकाले स्वीकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ भनेर हामीले चार वटा बुँदामा निर्णय र आफ्नो राय व्यक्त गरेका छौँ ।’
संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न पनि विपक्षी दलहरूको माग रहेको उनले बताए । बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं प्रतिनिधि सहभागि थिए ।
प्रतिक्रिया