काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने प्रावधान खारेज गर्दै महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसला दिएको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको व्यवस्था अमान्य ठहर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) खारेज गरेको छ। उक्त दफाअन्तर्गत पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू—जस्तै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारी—ले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
यसअघि स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि विशिष्ट पदाधिकारीहरू विदेश गएर उपचार गराउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत खर्च व्यहोर्ने अभ्यास व्यापक आलोचनाको विषय बनेको थियो। २०७५ सालमा लागू गरिएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ले यस्ता कार्यमा रोक लगाउने प्रयास गरे पनि कार्यविधिगत प्रावधानमार्फत उक्त सुविधा निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको थियो।
यो मुद्दा २०७९ सालमा अधिवक्ता राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत)ले दायर गरेको रिट निवेदनपछि अदालतमा पुगेको हो। उनीहरूले राज्यकोषमा अनावश्यक भार परेको भन्दै विदेश उपचार खर्च कटौतीको माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको ताजा फैसलापछि अबदेखि विदेशमा गराइएको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु गैरकानूनी हुनेछ। तर, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले स्वदेशमै गराएको उपचार खर्च भने विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार राज्यले व्यहोर्न पाउने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
कानूनविद्हरूका अनुसार यो निर्णयले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया