क्रिकेट मैदान नरहने भन्दै आत्तिएका खेलप्रेमीलाई त्रिविले भन्यो- सकेसम्म  सरकारसँग सम्झौता गर्छौँ, नभए आफैले सञ्चालन गर्छौँ  

काठमाडौँ ।

 त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदैछ । सम्झौता सकिन १६ दिन बाँकी रहदा त्रिबिले क्यानसँग सम्झौता नगर्ने पक्षमा छ । मासिक ५० हजार रुपियाँमा संस्थासँग भन्दापनि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तयारी त्रिविको छ। 

उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले सम्झौताको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । भन्नुभयो–नयाँ सम्झौता गर्ने विषयमा सरकार सँग छलफल भइरहेको छ । त्रिबिले सम्झौता नबिनकरण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय,शहरीविकास, शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयसँग छलफल जारी राखेको जनाएको छ । 
 ‘हामीले क्रिकेट मैदान नदिने भनेका छैनौ । खेलमैदान नरहनेपनि होइन । खेल मैदान रहन्छ , हामी सरकार सँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छौ–उपकुलपति अर्यालको भनाई थियो । ‘विश्वभरका क्रिकेट खेलप्रेमीको खेल मैदान बन्द हुँदैन । क्रिकेट क्रेज बढिरहेको अवस्थामा मैदानको थप विकास गर्नेछौ । तर त्रिवि क्यानसँग सम्झौता नगर्ने निचोडमा पुगेका छौँ । त्रिबिले सरकारले सम्झौता नगरे आफै सञ्चालन गर्नेगरी मोडालिटी बनाएको छ । 
सम्झौता अवधि सकिन लागेको छ । त्रिविको जग्गा फिर्ता दिन माग गर्दै क्यानलाई पत्र पठाइसकेका छौँ । अब क्यान होइन सरकारसंन नयाँ  ढंगले सम्झौता हुनेछ। 

हालै सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) चलिरहँदा विश्वविद्यालयले खेलको समयमा पर्ने असरबारे जानकारी गराएको थियो । फोहोर सफा नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठकै पालामा सम्झौता नवीकरणको प्रक्रियाअघि बढाइएको थियो । त्यसबेला सम्भव भएन अब पक्कैपनि नयाँ  ढंगले सम्झौता  गर्ने तयारी गरेका छौ–उपकुलपति अर्यालले भन्नुभयो । 

त्रिबिले ०५९ पुस २४ गते ०८३ वैशाख मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा चार किल्ला छुट्टाएको तर क्षेत्रफल उल्लेख नगरी सम्झौता भएको थियो । त्रिबिले क्यानसँग मासिक ५० हजार रुपियाँमा भनेजति जग्गा लिजमा लिएको थियो । 

सम्झौता नवीकरणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८१ सालमा नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  त्रिवि क्रिकेट मैदान लिज (भाडा)का लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले विश्वविद्यालयसँग सिधै सम्झौता गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले सम्झौता गरेर क्यानलाई दिँदै आएको छ ।

सुरुवातको ३ वर्ष क्यानले वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भाडा दिँदै आएको थियो। तर तेस्रो वर्षपछि भने क्यानले वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा त्रिविलाई दिँदै आएको छ ।  सो मैदानमा एनपीएलदेखि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू गरिरहेको थियो । मैदानका लागि आवश्यक भौतिक संरचना सबै क्यानले नै बनाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  सोही सम्झौताअनुसार क्यान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मिलेर त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याएका थिए । 

मैदानमा पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुँदा १० हजार क्षमताको प्यारापिट र ६ वटा फ्लडलाइट जडान भइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै दोस्रो चरणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ ।  आगामी ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सक्ने लक्ष्यमा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ । तर सम्झौताको समय सकिनै लाग्दा अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ ।
 
२०८१ फागुन १९ मा  बीकेओआई–केसीडीसी–बीजी जेभीले २०८१ फागुन २० गतेबाट प्याराफिट निर्माण सुरु गरेको थियो ।  २ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ४३ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।  सो ठेकेदार कम्पनीले तोकेकै समयमा १० हजार क्षमता भएको प्यारामिट निर्माण गरेको थियो ।