प्रम कार्यालयले गर्‍यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन

काठमाडौं ।

औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमाथि प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उच्चस्तरीय नयाँ छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार औषधि विज्ञ प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिले केही दिनदेखि नै गोप्य रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाइएको छ । यसअघि गत २६ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको भए पनि कार्यादेश नै ढिलो दिइँदा समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार पुरानो समितिका सदस्यहरू उपयुक्त नभएको गुनासो, केही सदस्यको अनिच्छा तथा कार्यमा ढिलासुस्ती देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै नयाँ र शक्तिशाली समिति गठन गरेको हो ।

यो प्रकरण प्रतिनिधिसभासम्म पुगेपछि सरकारले चासो बढाएको थियो । सांसद राजीव खत्रीले संसद्मा ढकालको नाम नै किटान गर्दै कानुनी प्रक्रिया मिचेर औषधिको मूल्य वृद्धि गरिएको र यसमा अर्बौं रुपियाँको अनियमितता भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढकाललाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रीले उहाँलाई विभागबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्नुभएको थियो । हाल विभागको नेतृत्व निमित्त महानिर्देशकका रूपमा शिवानी खड्गीले सम्हालिरहनुभएको छ ।

सरकारले नयाँ समितिमार्फत औषधि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, कानुनी प्रावधानको पालना भए÷नभएको र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

यस प्रकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शिता, औषधि मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नयाँ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वास्तविक अवस्था र जिम्मेवार पक्षबारे स्पष्ट हुने विश्वास गरिएको छ ।