शिक्षा मन्त्रालयप्रति उपकुलपतिको आरोप

काठमाडौं ।

सबै विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार विद्यार्थी संगठनहरूले बुधबार कालो बेलुन उडाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १९ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग भएको भेटमा तत्काल स्ववियु र विद्यार्थी संगठनको कोठा खाली गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा सरकारले सुरक्षा निकाय तैनाथ गर्ने तयारीमा छ ।

प्रम बालेनको निर्देशनको विरोधमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनले लगातार आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले चैत २० गते १० उपकुलपतिलाई झुक्याएर विश्वविद्यालयभित्र दलीय संयन्त्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा भएको निर्णयका विषयमा उपकुलपतिहरूलाई जानकारी नै नदिएर उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । निर्णयको विषयमा केही उपकुलपतिले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘हामीलाई जानकारी नै नदिई निर्णय गरेकोमा आपत्ति छ ।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले सो निर्णय तयार पारेको स्रोतको भनाइ छ ।

उपकुलपतिले स्ववियु वा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध लगाउनुअघि गृहकार्य नै नगरी हचुवामा निर्णय गरिएको भन्दै स्रोतले भन्यो– ‘निर्णय पुस्तिकाको अन्तिममा आयोगका अध्यक्ष अधिकारीको मात्र हस्ताक्षर छ । मन्त्रालयमा हुने बैठकमा निर्णय सुनाइँदैन, उपस्थितिमा मात्र हस्ताक्षर गरेर आफूखुसी निर्णय गरिन्छ ।’

बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ८६ अनुसार विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन छ ।

बैठकले दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधिलाई निस्तेज गर्न विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा र जमिन उपलब्ध नगराउने, विश्वविद्यालयको परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनहरूका व्यानर, झण्डा, भित्तेलेखनलगायत भौतिक संकेत देखिने विषयहरू तत्काल हटाउने,

विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको भए खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोगमार्फत मन्त्रालयमा पेस गर्ने, विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावली लगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् र सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावली लगायतमा आवश्यक संशोधन विद्यार्थीको हक लागि काम गर्ने संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित दफा÷उपदफा किटान गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
।
बैठकमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने साथै विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हिजो बुधबार सबै विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । सो परिपत्रमा प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

विश्वविद्यालय र मातहतका उच्च शैक्षिक निकायहरूको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना तयार गर्न लगाई उच्च शैक्षिक निकाय, सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गर्न निर्देशन गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘मार्गदर्शनमा उल्लिखित सबै काम ७ दिनभित्र बीपीआर प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्न र गराउन अनुरोध गरिएको छ ।’ तर विद्यार्थी संगठनले सरकारको सो निर्णयविरुद्ध लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म प्रचारप्रसारसहित कलेजमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्ने, विभिन्न प्रतियोगिता वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, पप ब्याटल, नृत्य, सडकनाटक आयोजना गर्ने, भित्ते चित्रहरू प्रदर्शन गर्दै प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने जनाएको छ ।

११गते हरेक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने र १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाए देशैभर कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

उनीहरूले विसं २०३६ देखि २०६३ को आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनले खेलेको भूमिका बेवास्ता गरे त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा बालुवाटारसहित देशभरि कापी–कलमसहितको प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । आन्दोलनसँगै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारसँग ७ बुँदे माग राखेको छ ।