विश्वविद्यालयमा राजनीतिक संगठन हटाउन दिए निर्देशन

काठमाडौं ।

विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक संगठनको कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ११ विश्वविद्यालयका र सात प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको छलफलमा शिक्षालयभित्र राजनीति हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

तर, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हटाउने विषयमा कुनै निर्देशन नदिनुभएको वार्तामा सहभागी एक उपकुलपतिले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । उनले भने– ‘कुलपतिज्यूले विद्यार्थी संगठनको गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।’ सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्याइस अफ स्टुडेन्ट गठन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार सय बुँदामा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ । त्यही निर्णय कार्यान्वयन र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शाहले उपकुलपतिहरूलाई बोलाउनुभएको हो । करिब ३ घण्टा लामो छलफलमा कुलपति बालेनले ५ मिनेट जति बोलेर क्याम्पस र विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कुलपति बालेनलाई उद्धृत गर्दै ती उपकुलपतिले भने–‘तपाईंहरूले म र मेरो टिमको नम्बर लिएर जानुस् । केही परेमा तत्काल सम्पर्क गर्नुस् सबै सुरक्षाको व्यवस्था हामीले मिलाउनेछाँैे ।’

अधिकांश उपकुपतिहरू राजीनामा माग्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेको बेलामा कुलपतिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि हौसिएका छन् । भेटपछि एक उपकुलपतिले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले आ–आफ्नो विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको दुःख सुनाउनुभएको थियो । करिब ३ घण्टा मज्जाले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो, त्यसपछि छोटो र मिठो भनाइ राखेर बिदा हुनुभयो ।’

छलफल सबैभन्दा बढी विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयबाट हटाउनेमै केन्द्रित थियो । तर, केही उपकुलपतिले ऐन परिवर्तन नगरी सम्भव नहुने बताएका थिए । ऐन परिवर्तन गरेर विद्यार्थी संगठन नरहने उल्लेख गरेपछिमात्र विद्यार्थी संगठनमुक्त विश्वविद्यालय र क्याम्पस बन्न सक्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा विशेषगरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायहरूबारे विमर्श भएको थियो । लगत्तै यस्तै कतिपय तत्कालै समाधान गर्न सकिने समस्याबारे प्रधानन्त्रीले राय लिनुभएको थियो ।

बैठकमा त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनीबौद्ध, नेपाल संस्कृत, सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल, कृषि तथा वनविज्ञान, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी थिए । त्यस्तै, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री शाहले संवाद गर्नुभएको थियो ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), चिकित्सा विज्ञान, पाटन स्वास्थ्य, बीपी कोइराला, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सरकारले विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखनलगायतका संकेत हटाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा बैठक बसेको हो । सरकारको निर्णयको विद्यार्थी संगठनले कडा विरोध जनाएका छन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायत सबै विद्यार्थीसँग संगठनले सो निर्णयको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र विद्यार्थी संगठनको गतिविधि शून्य गर्न क्याम्पसमा प्रहरी परिचालन गर्ने तयारीमा रहनुभएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीसहित विश्वविद्यालयका १४ उपकुलपतिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

छलफलमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । जसका लागि विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी र स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने जनाइएको छ ।

युनिट स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उता राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले भने विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाएका छन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त निर्णय खारेजीको माग राखेका छन् ।