हालको निर्माण क्षेत्रको अवस्था, पेट्रोलियम संकट, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, मूल्य समायोजन, विदेशी–स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको भूमिका तथा सरकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ सरकार र पेट्रोलियम पदार्थको असहजताले निर्माण क्षेत्रलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ?
नयाँ सरकारको गठन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले निर्माण क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा प्रभावित पारेको छ । हाल देखिएको तेल अभाव अप्रत्यासित घटना हो, जसले नेपाल मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा असर पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । विगतमा धेरै श्रमिकहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ जाने गरेका थिए, तर अहिले तेल संकटका कारण उनीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढिरहेको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पेट्रोलियम पदार्थकै अभावले सिर्जना गरेको हो । सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने अलकत्रा जमाउन आवश्यक पर्ने केरोसिन पनि पेट्रोलियम पदार्थमै निर्भर हुन्छ । सवारी साधनको माइलेज पनि कम हुने भएकाले ढुवानी लागत अत्यधिक बढेको छ । सामान्य गाडीले एक लिटर इन्धनमा करिब ७ किलोमिटर र टिप्परले करिब २ किलोमिटर मात्र दूरी पार गर्न सक्ने अवस्था छ ।
यसले ढुवानी प्रक्रियामा समस्या थपेको छ, जसका कारण सिमेन्ट र डन्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ । समग्रमा निर्माण सामग्रीको मूल्य ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढेको अनुमान गरिएको छ । यसका साथै, भारतबाट पर्याप्त मात्रामा इन्धन आपूर्ति नहुनु र पेट्रोल पम्पहरूले मूल्य बढ्ने आशंकामा इन्धन लुकाउने प्रवृत्तिले पनि समस्या जटिल बनाएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ, जसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई झनै समस्यामा पारेको छ । देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले इन्धन अभाव र कृत्रिम रूपमा सिर्जित संकटबारे गुनासो गरिरहेका छन् । यी सबै कारणहरूले गर्दा वर्तमान अवस्था निर्माणमैत्री देखिँदैन, र निर्माण क्षेत्र गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
सरकारले खरिद ऐन परिवर्तन गर्न लागेको छ । के परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ?
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गर्न खोज्नु सकारात्मक पहल हो, तर यसमा व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा कानुनी आधार बिना निर्णय लिन कठिन हुने भएकाले खरिद ऐन आवश्यक भए पनि सबै विषय ऐनमै उल्लेख गरिनु उपयुक्त हुँदैन । ऐनले मूल मार्गदर्शन गर्ने हो भने नियमावलीले त्यसको व्याख्या गर्छ, र अन्ततः प्रत्येक आयोजनाको सम्झौता पत्रले कार्यान्वयनको आधार तय गर्छ ।
प्रत्येक सम्झौता फरक प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई लचिलो रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा छुट्टै खरिद ऐन नभई आयोजना अनुसार निर्देशिकाबाट काम सञ्चालन हुने अभ्यास छ । नेपालमा भने विभिन्न नियामक निकाय र साइड एजेन्सीहरूको प्रभावका कारण यस्तो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिन छ । त्यसैले यहाँ स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक भए पनि अत्यधिक कडाइले व्यावहारिक समस्या निम्त्याएको छ । उदाहरणका रूपमा, निर्माण व्यवसायीले काम पूरा गर्न नसकेमा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च ठेकेदारबाट असुल गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ । सबै निर्माण व्यवसायीसँग त्यस्तो आर्थिक क्षमता नहुन सक्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तो व्यवस्था पाइँदैन । यसले ठेक्का रुग्ण हुने समस्या बढाएको छ ।
त्यसैले यस्ता प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ । अर्को समस्या ‘सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रचलन हो । अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का लिनेहरूले गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर नदिँदा सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही हुने डर रहन्छ । त्यसैले १५ प्रतिशत ओभरहेडको सीमा नाघ्न नदिई उपयुक्त सूत्रमार्फत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
नदीजन्य सामग्री (गिटी, बालुवा, ग्राभेल आदि) को उत्खननमा स्पष्ट नीतिको अभाव देखिन्छ । हाल विभिन्न मापदण्ड—विद्यालय, खोला, वन वा धार्मिक स्थलबाट दूरी कायम गर्नुपर्ने कारण धेरै क्रसर उद्योग अवैध ठहरिने अवस्था बनेको छ । यस्ता सामग्री निर्माणका लागि अत्यावश्यक भए पनि नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैले राज्यले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गर्न अनुमति दिनु र त्यसबाट कर संकलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै, ठेक्का आह्वान गर्दा नै यस्ता सामग्रीको स्रोत र आपूर्ति स्थल स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी तथा अन्य अनौपचारिक समूहबाट हुने हस्तक्षेपले निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको छ । यसले परियोजना ढिलो हुनुका साथै रुग्ण बन्ने समस्या बढाएको छ । निर्माण कार्य केवल अलकत्राले मात्र सम्भव हुँदैन; गिटी, बालुवा, ग्राभेल जस्ता सामग्री अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसैले यस्ता विषयलाई कानुनमा स्पष्ट रूपमा समेटी आपूर्ति प्रक्रियामा अवरोध नआउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । समग्रमा, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवहारमैत्री, लचिलो र कार्यान्वयन योग्य बनाउनु आवश्यक छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएको बेलामा बिडिङ गरेको निर्माण कार्य अहिले बनाउन सकिन्छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएको समयमा गरिएको बिडिङका आधारमा अहिले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको छ । यसमा मुख्य समस्या विद्यमान कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनबीचको अन्तर हो । व्यवहारमा केही सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले ऐन–कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएका विषयहरू लागू गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
हालको प्रावधान अनुसार, यदि कुनै ठेक्कामा एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा मूल्य वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहारमा यो प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले सामान्यतया २८ दिनअघिको बजार मूल्यका आधारमा लागत अनुमान गरेर बिडिङ गर्ने गर्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि उचित हो ।
तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा आधिकारिक मूल्यसूची प्रयोग गर्नुको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकको होलसेल मूल्य सूचकांक प्रयोग गरिएको देखिन्छ, जसमा पेट्रोलियम पदार्थको भार ६–८ प्रतिशत मात्र रहने भएकाले वास्तविक मूल्यवृद्धि झल्किँदैन । यस्तो व्यवस्था ऐन–कानुनमा स्पष्ट रूपमा नभए पनि व्यवहारमा लागू गरिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पारेको छ । विशेषगरी एक वर्षमै सम्पन्न हुने ठेक्कामा हाल डिजेलको मूल्य अत्यधिक बढेकाले पुरानै दरमा काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यथार्थपरक मूल्य समायोजन आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा देशभर काम चलेको छ वा बन्द छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएको समयमा गरिएको बिडिङका आधारमा अहिले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको छ । यसमा मुख्य समस्या विद्यमान कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनबीचको अन्तर हो । व्यवहारमा केही सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले ऐन–कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएका विषयहरू पनि लागू गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । हालको कानुनी प्रावधान अनुसार, यदि कुनै ठेक्कामा एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा मूल्य वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा मूल्य समायोजन (एडजस्टमेन्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर व्यवहारमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरूले सामान्यतया करिब २८ दिनअघिको बजार मूल्यका आधारमा लागत अनुमान गरेर बिडिङ गर्ने गर्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि उचित मानिन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा सम्बन्धित आधिकारिक निकायको मूल्यसूची प्रयोग गर्नुपर्नेमा, त्यसको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकको होलसेल मूल्य सूचकांक प्रयोग गरिएको देखिन्छ । उक्त सूचकांकमा पेट्रोलियम पदार्थको भार मात्र ६ देखि ८ प्रतिशतको आसपास रहने भएकाले वास्तविक मूल्यवृद्धि परिलक्षित हुँदैन ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो व्यवस्था ऐन–कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि व्यवहारमा लागू गरिएको छ । यस कारण निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् र उनीहरूको मुख्य माग उचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था हो। विशेष गरी एक वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी दिइएका ठेक्काहरूमा हाल डिजेलको मूल्य अत्यधिक (जस्तै २३७ रुपैयाँसम्म) पुगेको अवस्थामा पुरानै दरमा काम गर्न सम्भव छैन । सरकारले यस विषयमा सकारात्मक संकेत दिए पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैले, वर्तमान परिस्थितिमा पुरानो मूल्यमा गरिएको बिडिङका आधारमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ, र त्यसका लागि यथार्थपरक मूल्य समायोजन आवश्यक छ ।
नेपाल र विदेशको कानुनी प्रणालीमा के फरक छ ?
विदेशी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले आयोजना लिने प्रक्रिया मूलतः एउटै हुन्छ । तर व्यवहारिक रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई तुलनात्मक रूपमा सहजता हुने देखिन्छ । यसको मुख्य कारण स्थानीय परिवेश, भूगोल र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे स्वदेशी व्यवसायीसँग रहेको राम्रो जानकारी हो । स्वदेशी व्यवसायीलाई स्थानीय माटो, भौगोलिक अवस्था तथा सरकारी निकायसँग काम गर्ने तरिकाबारे पर्याप्त अनुभव हुन्छ, जुन विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रायः हुँदैन। विदेशी निर्माण व्यवसायीहरू प्रायः सम्झौतापत्र (कन्ट्र्याक्ट) मा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा मात्र काम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।
तर नेपालजस्तो परिवेशमा व्यवहारिक समस्या र प्रशासनिक जटिलता धेरै हुने भएकाले केवल कागजी व्यवस्था पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका रूपमा, रुख कटान गर्नुपरेमा त्यसको प्रक्रिया, वन मन्त्रालयसँग समन्वय, अनुमति प्राप्ति लगायतका विषय विदेशी कम्पनीलाई जटिल लाग्ने गर्छ । त्यस्तै, माटो व्यवस्थापन (डम्पिङ साइट), विद्युत् पोल सार्ने, स्थानीय अवरोधहरू समाधान गर्ने जस्ता विषयमा पनि उनीहरूलाई कठिनाइ हुने गर्दछ ।
नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजना जस्ता परियोजनामा पनि यस्तै समस्याहरू देखिएका छन । रुख कटानमा ढिलाइ, माटो व्यवस्थापनमा समस्या तथा संरचना सार्ने कार्यमा अवरोधका कारण काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यसैले, प्रक्रिया एउटै भए पनि स्थानीय ज्ञान, अनुभव र समन्वय क्षमताका कारण स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई व्यवहारिक रूपमा काम गर्न बढी सहज हुने देखिन्छ ।
विदेशी र स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबीच के भिन्नता छ ?
नेपाली ठेकेदारहरूले मात्र मुद्दा हाल्ने, झमेलामा पार्ने र काम लम्ब्याउने तथा विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले सधैं सहज रूपमा काम सम्पन्न गर्ने भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा सही होइन । यस्तो निष्कर्ष निकाल्न ठोस आधार आवश्यक हुन्छ । वास्तविकतामा विदेशी कम्पनीहरू पनि विवादबाट मुक्त छैनन् ।
उदाहरणका रूपमा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक परियोजनामा संलग्न चिनियाँ कम्पनीले अपेक्षित रूपमा काम सम्पन्न नगरी उल्टै मुद्दा हाल्ने अवस्था आएको थियो । त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीबाट काममा ढिलाइ भएको थियो र त्यस सन्दर्भमा कानुनी विवादहरू समेत उत्पन्न भएका थिए । यहाँसम्म कि उक्त कम्पनीले नेपाललाई विपक्ष बनाएर चीनमै मुद्दा दायर गरेको उदाहरण पनि छ । यी घटनाहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने ढिलाइ, विवाद वा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति कुनै एक पक्षमा मात्र सीमित छैन । त्यसैले नेपाली ठेकेदारलाई मात्र दोष दिने र विदेशी कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुशासित र प्रभावकारी मान्ने धारणा यथार्थपरक होइन।
ठेकेदारले काम बीचमै छोड्ने गुनासोबारे तपाईंको धारणा के छ ?
निर्माण कार्यका क्रममा ठेकेदारले आधा काम मात्र गर्ने वा बीचमै छोड्ने भन्ने गुनासो उठ्ने गरेको भए पनि यसलाई केवल एक पक्षको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । यो समस्या विभिन्न कारणहरूको संयुक्त प्रभावबाट उत्पन्न हुने जटिल विषय हो । वास्तवमा, कुनै एक पक्षको त्रुटिले पनि समग्र आयोजना प्रभावित हुन सक्छ । यही कारणले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा सम्झौतापत्र (कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट) परिमार्जन गर्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ ।
विद्यमान प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउँदै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । धेरै अवस्थामा निर्माण कार्य बीचमै रोकिनुका कारणहरूमा निर्माण सामग्रीको अभाव, कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध तथा प्रक्रिया सम्बन्धी ढिलाइ प्रमुख रहेका छन् । साथै, कतिपय अवस्थामा सक्षम र उपयुक्त निर्माण व्यवसायी छनोट नहुँदा पनि गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले, यस्ता समस्या समाधान गर्न कानुनी संरचना, सम्झौता प्रणाली र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ, जसले आयोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
नयाँ सरकारप्रति अपेक्षा के छ ?
नयाँ सरकारप्रति हाम्रो अपेक्षा सकारात्मक छ । हालको सरकारको कार्यशैली र गति हेर्दा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्य स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । तर, केवल उद्देश्य भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
त्यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरू आ–आफ्नो भूमिकामा सक्षम र जिम्मेवार रूपमा काम गर्नुपर्छ । विशेषगरी निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन (मोटिभेसन) प्रदान गरी उनीहरूको कार्यक्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समग्रमा, सरकार, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य बढाएर मात्र अपेक्षित विकास परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारीलाई ‘खुस’ खुवाउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छ ?
यस विषयमा हाल केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् । मन्त्रीस्तरबाटै सरुवा र बढुवाका लागि आर्थिक लेनदेन नगर्न सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट निर्देशन आउनु र त्यसको चर्चा हुनु आफैंमा राम्रो संकेत हो । पहिलेको तुलनामा अहिले यस्तो प्रवृत्तिमा केही कमी आएको अनुभूति गर्न सकिन् छ।
साथै, एक आयोजना सम्पन्न नभएसम्म अर्को जिम्मेवारीमा सरुवा गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था अघि सारिनुले पनि प्रणालीलाई अनुशासित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भइसकेको भन्न सकिने अवस्था भने अझै छैन । तर समग्रमा पहिलेको भन्दा अवस्था सुधारोन्मुख देखिन्छ र सकारात्मक परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ ।
–पेट्रोलियम पदार्थको अभावले निर्माण क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।
–ढुवानी लागत बढ्दा सिमेन्ट र डन्डी जस्ता सामग्रीको मूल्य ४०–५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
–सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवहारमैत्री र लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
–अत्यधिक कडाइ र अव्यावहारिक कानुनी प्रावधानले ठेक्का रुग्ण हुने समस्या बढाएको छ ।
–मूल्य समायोजन (एडजस्टमेन्ट) प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको गुनासो छ ।
–हाल निर्माण कार्य देशभर पूर्ण रूपमा बन्द नभए पनि अत्यन्त सीमित रूपमा मात्र चलिरहेको छ ।
–नेपालमा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विदेशी र स्वदेशी दुवै कम्पनीले समान चुनौती भोगिरहेका छन् ।
–स्थानीय ज्ञानका कारण स्वदेशी ठेकेदारलाई व्यवहारिक रूपमा काम गर्न सहज देखिन्छ ।
–विदेशी सहभागितासँगै संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मार्फत क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
–समग्रमा सरकारको दिशा सकारात्मक भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वय अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया