काठमाडौं ।
सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेरबारे राय तथा सुझाव मागेको छ । हाल कायम पालिकाको संख्यामा पुनर्विचार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सो सुझाव मागेको हो ।
सुझाव दिन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले सो कार्यमा सहजीकरण गर्न भन्दै त्यसको बोधार्थ जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई पनि दिएको छ ।
त्यसै गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका र नगरपालिका एकापसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ को व्यवस्थाबमोजिम सिमाना तथा संख्या हेरफेर गर्ने लागेको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले भन्नभयो– ‘१० वर्षसम्म महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्यामा पुनरावलोकन भएको छैन । अब हुने स्थानीय तहको चुनावअघि यसमा पुनरावलोकन गर्नेगरी हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । सो सम्बन्धमा कुनै राय सुझाव भए मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराईदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।’
मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले शुक्रवार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।परिपत्रमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले मस्यौदा तयार पारिएकाले सुझाव दिन भनिएको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको निश्चित संख्या तोकिएको छैन । ऐनले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कायम हुनका लागि न्यूनतम मापदण्ड भने तोकेको छ । दुई स्थानीय तह एकआपसमा गाभिन चाहेमा गाभिन वा एउटा स्थानीय तहभित्र वडाको सिमाना फेरबदल गर्न, अथवा नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन तथा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन सम्बन्धित गाउँसभा अथवा नगरसभाले यससम्बन्धी एजेन्डा पास गर्नुपर्छ । गाउँसभा तथा नगरसभाले पास गरेर त्यसको एजेन्डासहित प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिका कायम हुनका लागि हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराई मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्छ । हाल देशभरि महानगर ६ वटा, उपमहानगर ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० वटा छन् ।
प्रतिक्रिया