काठमाडौं ।
देशभर महँगीको चाप असह्य बन्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सुरु गरेको असर अहिले भान्सासम्म आइपुगेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू एकपछि अर्को गर्दै महँगिँदै जाँदा सर्वसाधारणको जीवनयापन नै संकटमा परेको छ । तर, सरकारले वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न नसकी रमिते बनेको छ ।
पछिल्लोपटक बोतल र जारको पानीको मूल्यसमेत करिब ४० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । नेपाल पानी उद्योग महासंघले उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ—बोतल, क्याप, ¥यापिङ रोल तथा जारको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै नयाँ मूल्य लागू गरिएको जनाएको छ । तर, उपभोक्ताका लागि यो वृद्धि थप पीडादायी बनेको छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई प्रमुख कारण देखाउँदै ढुवानी खर्च बढेको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताहरू भने सरकारको निष्क्रियतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ महँगिँदै जाँदा यातायात भाडा झण्डै ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर तरकारीदेखि लिएर अत्यावश्यक वस्तुसम्म परेको छ ।
डेढ महिनाअघि प्रतिलिटर १४२ रुपियाँ रहेको डिजेल अहिले २३७ रुपियाँ पुगेको छ भने पेट्रोल पनि १५७ बाट बढेर २१९ रुपियाँ कायम भएको छ । यस्तो तीव्र मूल्यवृद्धिले मध्यम र न्यून आय भएका नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सरकारले भने महँगी नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूचीमा समेत महँगी नियन्त्रणका स्पष्ट उपाय समेटिएको छैन । यसले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
छिमेकीले दिए राहत, नेपालमा करको भार
दक्षिण एसियाली देशहरूमा इन्धन मूल्य व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्दा नेपाल पछाडि परेको देखिन्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन कर कटौती, अनुदान तथा स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाएका छन् ।
भारतमा पेट्रोलको मूल्य औसत १००–१०५ भारतीय रुपियाँ (करिब १६०–१६८ नेपाली रुपियाँ) हाराहारीमा छ भने डिजेल झण्डै १४५ रुपियाँमा पाइन्छ । भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ‘डाइनामिक प्राइसिङ’ लागू गर्दै आवश्यक पर्दा कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने गरेको छ ।
तर, नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थलाई राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको गुनासो व्यापक छ ।
महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सरकार महँगी नियन्त्रण गर्ने सवालमा गम्भीर रूपमा चुकेको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी छैन, मूल्य नियन्त्रण संयन्त्र कमजोर छ, र नीतिगत हस्तक्षेप शून्यजस्तै छ ।
विज्ञहरू सरकारले तत्काल पेट्रोलियममा कर घटाउने, सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दिने, अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने, बजार अनुगमन कडा बनाउने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, यीमध्ये कुनै पनि कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन ।
चुलो बल्नै कठिन अवस्था
महँगीको सबैभन्दा ठूलो मार विपन्न वर्गले भोगिरहेको छ । दैनिक आम्दानीले गुजारा चलाउने वर्गका लागि खाना पकाउने आधारभूत खर्चसमेत धान्न गाह्रो हुन थालेको छ । पहिला महिनाभरि पुग्ने आम्दानीले अहिले दुई हप्ता पनि नपुग्ने गुनासो सर्वसाधारणको छ ।
महँगी अहिले केवल आर्थिक मुद्दामात्र होइन, सामाजिक संकटको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । यदि, तत्काल हस्तक्षेप गरिएन भने यसले जनआक्रोशमात्र होइन, समग्र आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको छ ।
सरकारले अब पनि आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने भान्साको चुलो निभ्नेमात्र होइन, जनविश्वास पनि निभ्ने खतरा उत्तिकै गम्भीर छ ।
प्रतिक्रिया