काठमाडौं ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनका लागि नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का प्रावधानअनुसार तयार मस्यौदामा जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सहजता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता र सांस्कृतिक पक्षलाई मुख्य आधार मानिएको छ।
मन्त्रालयले मस्यौदामा सुझाव दिन प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनको समय दिएको छ। प्रस्तावअनुसार सिमाना हेरफेर गर्दा स्थानीय तह एउटै जिल्ला र प्रदेशभित्र पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने वडाहरूलाई पुराना संरचनाअनुसार नटुक्रिने गरी मिलाउनुपर्नेछ।
यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। समितिको सिफारिसपछि गाउँ वा नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारसमक्ष पठाउने प्रक्रिया तय गरिएको छ।
मस्याैदासहितकाे परिपत्र :
प्रतिक्रिया