विधिको शासन चलाऊ

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आफ्नो गुरु शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीलाई हटाएपछि बिधिको शासनमाथि प्रश्न उठेको छ । कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत एकलौटी निर्णय गरेर उपाध्यक्षको मनोनयन फिर्ता गराएका थिए ।

साउन १ गते अपमानजनकरुपमा नगर प्रहरी लगाएर कार्यकक्षबाट बाहिरिन लगाएका उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई १८ गतेको मिति राखेर पत्र तयार गरिएको थियो । सो पत्र दिनुअघि कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । बुधबारसम्म नियमित अनुगमन गरिरहेका उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई सोही दिन फिर्ता गरिएको पत्र दिने प्रयास गरिएको थियो । शहरी योजना आयोगमा कार्यरत वरिष्ठ सई शेषकुमार तिवारीले मनोनयन फिर्ता गरेको पत्र दिन बोलाएका थिए । कार्यालय सहयोगी हुँदाहँुदै प्रहरीमार्फत पत्र पठाउन लगाएपछि मेयर सचिवालयमाथि नै प्रश्न उठेको छ । मेयरको केटौलीपनको कारण समस्या बढ्दै गएको छ ।

महानगर क्षेत्रमा बिच्छ्याइएको ब्लक, पिच, ढुंगालगायतको सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने विषयमा मेयरका सल्लाहकारसँग विमति भएपछि उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई हटाउने प्रपञ्च गरिएको थियो । शायद अनुगमन गरेको विषय चित्त नबुझेपछि मेयर साहले उपाध्यक्ष राजभण्डारीलाई हटाएको हुन सक्छ । महानगरमा बिच्छ्याएको ब्लक गुणस्तरहीन भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगिसकेको छ । अनुसन्धानमा रहेको विषयमा बोल्न रोक लगाउने र सल्लाहकारलाई प्यारो मान्ने मेयर साह दुई पक्षबीच विश्वासघात हुन थालेपछि समस्या बढेको थियो ।

यसअघि काठमाडौं टावरको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको भन्दै राजभण्डारीमाथि प्रश्न उठेको थियो । उपाध्यक्ष राजभण्डारीले अनुगमन गरेको विषय मेयरलाई समेत चित्त बुझेको थिएन । पछिल्लो समय हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, असन, मखनलगायतका क्षेत्रमा लगाइएको ढुंगा गुणस्तरहीन भएको विषयमा उपाध्यक्षले प्रश्न उठाएका थिए । गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको गुनासो आएपछि उपाध्यक्षको टिमले सबै सामग्रीको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न माग गरेको थियो ।

उपाध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम मिति २०८० साउन ३२ गते शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा गरिएको मनोनयनलाई सोही ऐनको परिच्छेद ४, दफा ११ (ग) बमोजिम शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्षको मनोनयन फिर्ता गरेको उल्लेख छ । पत्रमा मेयर साहको हस्ताक्षर छ ।

दुई वर्षअघि नियुक्ति गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । आयोगमा थरी–थरीका विज्ञ नियुक्ति गरेका मेयर साहले पछिल्लो समय विज्ञमार्फत राजीनामा माग्न लगाएका थिए । यसरी आफ्नो निर्णय विपरीत कानुन उल्लंघन गरी उपाध्यक्ष हटाउने विषयमा प्रश्न उठेको छ । विधिको शासनमा टिकेको स्थानीय तहमा मेयरले एकलौटी गर्नु गलत नियत हो । कार्यपालिकाकै बैठकबाट उपाध्यक्षलाई प्रहरीमार्फत बिदाइ पत्र दिनु उचित नहुने धारणा कर्मचारीको छ । यस विषयमा मेयर सचिवालय गम्भीर हुनुपर्छ ।