ऋण लिँदै ऋण तिर्दै

काठमाडौं ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारलाई ९५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट घाटा भएको छ । साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपियाँमा आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । राजस्व संकलन तथा अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारलाई घाटा भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सात महिनाको अवधिमा सरकारले राजस्व करतर्फ ५ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख र गैरराजस्व करतर्फ ७७ अर्ब २१ करोड ३ लाख रुपियाँ गरी कुल ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ । सो अवधिमा ८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ सरकारलाई अनुदान प्राप्त भएको छ भने अन्य आम्दानीतर्फ ८ अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले चालूतर्फ ५ खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख, पुँजीगततर्फ ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । सरकारी खर्चको तथ्यांक हेर्दा राजस्व आम्दानीले तलब तथा अन्य सुविधाको भुक्तानी गर्न चालू खर्चलाई मात्र पुग्ने देखिएको छ । विकास खर्च र ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

अझ सरकारको विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्न दोब्बर बजेट खर्च भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न हरेक महिना १ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको आधारमा सात महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीतर्फ ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत र खर्चतर्फ ४० दशमलव ५८ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

तर, अघिल्लो साता सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आधार घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो रकम शुरू विनियोजन बजेटको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

संशोधित अनुमानअनुसार चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात विनियोजनको ९९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।