कामपा विवाद : समितिले कामै थालेको छैन, मेयरलाई प्रमुख प्रशासकीय ल्याउनै हतारो

10.53k
Shares

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले गठन गरेको छानबिन समितिले काम थालेको छैन। काम थालेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ। पछिल्लोपटक पूर्वसचिव एवं कामपाका सल्लाहकार शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले काम शुरू नगर्दै मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्नुभएको छ।

मन्त्रालयले विवाद नसुल्झेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तरखरमा छैन। मेयर साहले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका गोविन्दप्रसाद शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो। मेयर साहले सम्झाएपछि फेरि काममा फर्किनुभएको थियो । आर्थिक अधिकार लिन इन्कार गरेका शर्माले खासै काम देखाउन सक्नुभएको छैन।

स्रोतका अनुसार मेयर साहले नयाँ कार्यकारी अधिकृत ल्याउन मन्त्रालयलाई दैनिकजसो दबाब दिनुभएको छ। तर, मन्त्रालयले कारबाही गरिएको भनिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव सरोज गुरागाईंको विषय टुंगो नलागेसम्म पठाउने सम्भावना छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागार्इंले काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिन हार्डकपीमा हस्ताक्षर गरेको आरोप लागेको थियो।

‘मेयर साहसँग कोही पनि टिक्दैनन्, मेयर सही गलत भएर होइन सचिवालयमा थुप्रिएका मेयर निकट सदस्यले गर्दा समस्या परेको हो । कामपामा हरेक विभागमा विभिन्न सल्लाहकार हाबी हुने गरेको छ। सल्लाहकारको कारण अधिकांश कर्मचारी हैरान भएका छन् । यहाँसम्म कि मेयरसमक्ष सिफारिस गरेर पठाएको फाइल सल्लाहकारले फरवार्ड गर्ने गरेका छन्’ –स्रोतले भन्यो। मेयर सचिवालयकै कारण तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी कारबाहीमा पर्नुभयो।

अघिल्लो कार्यकारी अधिकृत प्रदीप परियारले ८ महिनामात्र काम गर्न पाउनुभयो। कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गर्ने अवसर पाउनुपर्ने अवस्थामा मेयर सचिवालयलाई चित्त बबुझेर धमाधम सरुवा गर्दा कामपा गम्भीर असर गरेको छ। प्रशासकीय प्रमुख अधिकारीलाई हटाएपछि छोटो समय निमित्त भएका सीताराम कोइरालालाई पनि सामान्य कारणमा कारबाही गरियो।

पछिल्लो समय धमाधम कारबाही गर्ने कार्यालयमा जान कुनै सहसचिव इच्छुक छैनन्। कामपाका मेयर साहसँग काम गर्न अधिकांश सहसचिवले चासो दिएका छैनन् । मेयर साहको सचिवालय हाबी भएका कारण कामपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने चाहना कोही सहसचिवले राखेका छैनन्। हाल कारबाही गरिएको भनिएका प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई मेयर साहका निजी सचिव भूपदेव शाहले गाडीको साँचो खोस्न लगाएर अपमान गरेको विषयमा पनि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ।

मेयर साहले निर्देशन दिने कि सचिवालयमा काम गर्नेले प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतजस्तो उच्चतहका कर्मचारीको अपमान गर्ने ? सबैको यही प्रश्न छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि कारबाही गरेको विषयमा शुरूमा निजीसचिव शाहले सञ्चारमाध्यममा जानकारी दिएका थिए।

‘अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ। छानबिन समिति बनाएको भनिए तापनि निजी सचिव शाह र सचिवालयका सुनिल लम्साल हाबी हुने देखिएको छ। छानबिन गर्न त स्वतन्त्र समिति बनाए भइहाल्थ्यो नि ? किन सल्लाहकार नै खोज्नुप¥यो–कामपाका कर्मचारीको भनाइ छ। आफूले गरेको गलत सिफारिस बाहिर आउनसक्ने डरले निजी सचिव शाह र लम्सालको जोडबलमा सल्लाहकारलाई नै फेरि संयोजक बनाएको आरोप लागेको छ।

‘आफैंले बनाएको समितिले किन स्वतन्त्र प्रतिवेदन पेस गर्छन् ? –स्रोतले भन्यो । ‘आफैंले बनाएको समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्न मिल्दैन ? भनेर प्रतिवेदन तयार गर्छ, मेयर साह र उहाँको सचिवालयले आफूअनुकूल सिफारिस गराउन दबाब दिन सल्लाहकारलाई संयोजक बनाएको हो।

समितिलाई ३० दिनको कार्यादेश दिएको छ । हालसम्म काम शुरू भएको छैन। समितिलाई सम्झौतादेखि हालसम्मको निर्णय, काठमाडौं टावरको नक्साको डिजाइन, नक्सापास, निर्माण तथा अनुगमन, नियमनसम्बन्धी व्यवस्था र यस विषयमा उठेका विषयवस्तुको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी हालसम्मको प्रगति व्यवस्था, कामपा र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ बिल्डर्स प्रालिसँग भएको सम्झौताको मुख्यमुख्य सर्त र कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता सर्त, सम्झौता र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय सुझाव दिने उल्लेख छ।

विवाद अघि मेयर साहले हस्ताक्षर गरी ५ लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेका थिए। आफैंले जरिवाना तोक्ने अनि फेरि समिति बनाएर अर्को निर्णय गर भन्नु कानुनी रूपमा गलत भएको विश्लेषण गरिएको छ। समितिलाई निर्माणाधीन टावर सम्झौताबमोजिम भए नभएको, भवनको नक्सापाससम्बन्धी प्रक्रिया, कार्य र कानुनी अवस्था भए/नभएको यकिन राय दिने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक नक्सापास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व तथा जिम्मेवारी गरेको वा नगरेको हेर्ने र यर विषयमा उठेका विषयवस्तुका लागि आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन गर्ने समिति बनेको एकसाता बित्यो, हालसम्म काम शुरू भएको छैन ।

उपमेयरको कमजोर भूमिका

यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको अति कमजोर भूमिकाको कारण कामपाको प्रशासनीय र अन्य काम कारबाही भद्रगोल भएको छ । कामपामा काम गर्ने कर्मचारीमा ऊर्जा देखिएको छैन।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि कारबाहीको विषयमा सोधखोज गरी त्यस विषयमा पुलको भूमिका खल्नुपर्ने डंगोल कार्यक्रम उद्घाटन, सिलान्यास, तालिमलगायतका औपचारिक कार्यक्रममको प्रमुख अतिथिमै व्यस्तै देखिनहुन्छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कामपालाई परेको असरको बीचमा सरकारसँग समन्वय गर्न गर्न उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो, त्यसो गरेको पाइएन’ –कामपाका कर्मचारीले भने ।

उहाँ त एमालेबाट निर्वाचन जितेर जानुभएको उपमेयर हो, सरकारको नेतृत्व एमालेकै अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहनुभएको छ। यस्तो सुनौलो अवसर पाएको बेला कामपाभित्र भद्रगोल छ। उहाँले कुनै किसिमको समन्वय गरेको जानकारी नभएको उच्च स्रोतले बतायो।