स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलायो

2.35k
Shares

काठमाडौं ।

संघ प्रदेशमा झैं स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ। विगत ६ आर्थिक वर्षमा आयोगले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ।

स्थानीय तहमा भए गरेका विकास निर्माण कार्यमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ। फिल्डमा गरेका कार्यको तुलनामा बढी काम गरेको कागजी प्रतिवेदन तयार गरी राज्यलाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने क्रम बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा आयोगमा परेको कुल १९ हजार ४ सय ४८ उजुरीमध्ये १८ दशमलव २ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा आयोगमा २४ हजार ८५ उजुरी परेकामा कुल उजुरीको २६ दशमलव ८७ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ हजार १ सय ५२ उजुरी आयोगमा परेकोमा कुल उजुरीको ३० दशमलव ०७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४ प्रतिशत बढी थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी आयोगमा परेकोमा ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित थियो।

त्यसै गरी २०७८/०७९ मा २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी परेकोमा ३३ दशमलव १४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग जोडिएका थिए। प्रतिवेदनका अध्ययेताहरूका अनुसार स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूमा विषय विज्ञता नहुनु, आर्थिक कारोबारको अभिलेख राखेर त्यसको विवेचना गर्न नसक्नु र वित्तीय क्रियाकलाप गर्दा त्यसको जवाफदेहिता ख्याल नगर्नुले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ।

स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट जाने गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिमलगायत कार्यक्रमबाट बजेट सीधै स्थानीय तहमा जाने गरेको छ। यी कार्यक्रममा पनि पालिका प्रमुखहरुले आफू निकटकालाई योजना बाँडफाँट गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन्।

त्यतिमात्रै होइन, बाटो निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरणलगायतका योजनामा समेत उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । विभिन्न कोषबाट कानुनविपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिन्छ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार वा गैर कानुनी हानि जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा हुने गरेको छ। योजना सञ्चालन गर्ने क्रममा उपभोक्तासँग मिलेमतो गरी प्राविधिक कर्मचारीले फिल्डमा गरेका कामभन्दा बढी काम भएको प्रतिवेदन बनाउने, त्यसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदर गरी लेखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम निकासा गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गर्ने अनुमगन संयन्त्रले फिल्डमा नभएको काम पनि भएको भनि सिफारिस गर्ने र वडाअध्यक्ष उपभोक्ता समितिसंग मिलेर सीधै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको आयोेगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धानमा संलग्न आयोगका कर्मचारीहरूका कतिपय अवस्थामा ती सबै नगरप्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता त कतिपय अवस्थामा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ।

भ्रष्टाचारका घटनाहरूको कार्यप्रकृति हेर्दा इन्जिनियरले विकास निर्माणकोे नापजाँच नै नगरी काम नभएको योजनाको काम भएको भनी गलत प्राविधिक मूल्यांकनसहित नापी किताब तयार गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गर्दछ। त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीयले भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी गराई झुट्टा बिल भरपाई तथा नक्कली कागजातहरूलाई आधार मानी रकम उपभोक्ता समितिले लिने गरेको छ। त्यसपछि ती उपभोक्ता समितिमार्फत जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले पैसा उठाएर लिने गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेको भनाइ रहेको छ।

जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिल अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुनासिव देखिएको रायसहितको टिप्पणी आदेश समर्थन गर्ने गरेको छ। स्थानीय तहमा हुने गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको सामान्य प्रकृति यस्तै रहेको पाइएको छ।

‘कुनै पनि पक्षले एक्लै चाहेरमात्र भ्रष्टाचार वा रकम हिनामिना हुँदैन। भ्रष्टाचार हुन वा गर्न विभिन्न पक्षहरू मिलेमतो भएको नै हुन्छ’, आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार विभिन्न पक्षले मलजल गरी हुर्काएको जालोका रूपमा लिन सकिन्छ।’ आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये अत्यधिक संख्या स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ ।