काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न संयन्त्रमार्फत सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सात दिनभित्र सेवा प्रदान नगर्ने सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय त्यसको सशक्त कार्यान्वयनमा जुटेको हो । साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय शासकीय सुधारको योजना बनाउने कार्यमा समेत जुटेको छ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, जनतालाई सरकारको कामको अनुभूति दिलाउने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
‘अब हरेक कार्यालयले र कार्यालयका मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूले जनतालाई दिने सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, जनताका समस्या तथा महत्वपूर्ण नीति निर्माण र योजना समेटिएका फाइलहरू एक हप्ताभित्र नटुंग्याएमा र जनताले दुःख पाउने अवस्था आएमा त्यस्ता अधिकारीहरू स्वतः कारबाहीको दायरामा आउनेछन्’ –मुख्य सचिव अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
विशेष गरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयलगायतका जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका काम पर्ने निकायमा हप्तौं तथा महिनौंसम्म पनि काम नहुने प्रवृत्तिले सेवाग्राही जनता अत्यधिक पीडित हँुदै आएका छन्। ती निकायमा सेवा लिनुपर्दा सर्वसाधारणले बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन भएमा सरकारी निकायमा बिचौलिया प्रथासमेत अन्त्य भएर जाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
मुख्य सचिव अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउनुका साथै शासकीय सुधार अभियानमा समेत जुटेको छ । अब छिट्टै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शासकीय सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अध्यादेशअनुसार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। मुख्य सचिव अर्याल आफैंले सबै सचिवहरूलाई यस विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न र परिणाम निकाल्न निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ।

एकनारायण अर्याल
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
प्रतिक्रिया