कांंग्रेस शीर्ष नेता-मन्त्रीको बैठक: सरकार ठीक छ, कार्यसम्पादन सशक्त बनाऊ

846
Shares

काठमाडौं ।

प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्का दुई ठूला दल दल मिलेर बनेको बलियो सरकारलाई तुहाउने अनेकन प्रपञ्च गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा पठाएका मन्त्रीलाई बोलाएर प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखाउन निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी नेतृत्व र मन्त्रीहरूबीच बैठक राखेर सातबुँदे निर्देशन दिनुभएको हो।

शुरूमा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूबाट भएगरेका कामको प्रभावकारिता, समस्या र समाधानका उपायहरूसमेतका विषयमा सभापतिले ब्रिफिङ लिनुभएको थियो । मन्त्रीहरूले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको र त्यसका केही कारणहरूसमेत सभापतिलाई जानकारी गराए।

बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा भएका काम, समस्या र गुनासोहरू राखेसँगै महामन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्रीहरूलाई परेको समस्याबारे कार्यदलमा छलफल गरेर समाधान निकालिने बताउनुभयो।

सरकार निर्माणताका स्थिरता, सुशासन, विकास निर्माण, सेवाप्रवाहलगायतका सर्तसहित गठबन्धन बनेको थियो। सोहीअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने कांग्रेसको अपेक्षा रहेकाले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग छलफल चलाएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ।

मन्त्रीहरूको ब्रिफिङपछि सभापति देउवाले परेका समस्याहरूको विषयमा कार्यदलमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । कांग्रेस नेतृत्व र मन्त्रीहरूबाट दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने कुराकानी भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा, राम्रो ढंगबाट प्रवाह गर्ने र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर काम गर्ने विषयमै छलफल भयो ।’

वर्तमान सरकार पक्षबीच कुनै समस्याहरू नरहेको उहाँको जिकिर छ। ‘हामी दुई दलका बीचमा कुनै समस्या छैन भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो’, मन्त्री लेखकले भन्नुभयो– ‘हाम्रो बीचमा कुनै समस्या छैन। दुई दल सम्मिलित सरकारमा कुनै बाधा, व्यवधान र अप्ठ्याराहरू छैनन् । आफ्ना आफ्ना मन्त्रालयमा थप राम्रो काम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भएको हो।’

छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहजीकरण गरिदिन पार्टी नेतृत्वसँग अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकहरू आगामी अधिवेशनका लागि तयार गरिरहेको र यसका लागि स्रोतको विषयमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

‘खास गरी बिमा कार्यान्वयनमा पार्टीबाट सहयोगका लागि मैले अनुरोध गरेको छु। अहिले धेरै कुराहरू भन्दा पनि नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको र गरिबीका कारण स्वास्थ्यसेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मन्त्रालयले काम गर्दै छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सबै संरचनाहरूको समेत आवश्यक पर्दछ’ –पौडेलले भन्नुभयो।

बैठकमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकार बनेपछि सहरी नीति पास गरेको र वागमती विकाससम्बन्धी कार्ययोजना छिट्टै आउने पार्टीलाई जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र हासिल गरेका उपलब्धिहरू पेस गर्नुभयो।

पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मलको सहजताका लागि बजेट अभाव हुने भएकाले यसमा समन्वय गरिदिन अनुरोध गरेको बताउनुभयो। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने काम गर्न स्रोतसाधनको अभावका कारण समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो।

यद्यपि, सरकार पक्षले समस्या नदेखे पनि प्रतिपक्षले यो सरकारभित्र कयौं समस्याहरू देखेको दाबीसहित सरकार लामो समय नटिक्ने टिप्पणी गर्दै गर्दै आएका छन् । कांग्रेस–एमालेबीच गत १७ असारमा भएको सातबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने र कांग्रेसकै सहमतिमा सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको समेत बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी नेतृत्व र मन्त्रीलाई देउवाको सातबुँदे निर्देशन
१) सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने । महत्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्ने ।
२) विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सक्रियतासहित कार्य गर्ने ।
३) आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने ।
४) चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण शुरू भएका, तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने ।
५) हप्तामा २ निश्चित दिन खुल्ला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने बाँकी ५ दिन सम्पूर्ण रूपमा मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने ।
६) सांसदहरूको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूले समन्वय गर्ने ।
७) पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने नागरिकका सुझाव र मागहरूबारे महिनामा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर गुनासो र सुझाव लिने ।